महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकारला जाग आली असून देशभरातील 400 अनियंत्रित धावपट्ट्यांची तपासणी सुरू केली आहे. या ठिकाणांसाठी एकसमान कार्यपद्धती आणि देखरेख यंत्रणा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही यंत्रणा नागरी उड्डाण महासंचालनालय (डीजीसीए) आणि संबंधित राज्य सरकारच्या संयुक्त व्यवस्थापनाखाली चालवली जाणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
धावपट्टय़ांच्या तपासणी मोहिमेत पायाभूत सुविधांतील उणिवा, कम्युनिकेशन सुविधा, अग्निशमन सज्जता आणि स्थानिक प्रशासनाची समन्वय यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. सध्या बहुतेक अनियंत्रित विमानतळ राज्य सरकारच्या मालकीची असून त्यांच्यावर डीजीसीएची नियमित देखरेख नाही. देशात अशा किमान 400 धावपट्टय़ा असून त्या डीजीसीएच्या नियामक चौकटीबाहेर आहेत. या ठिकाणी चार्टर विमाने, राजकीय नेत्यांची उड्डाणे आणि फ्लाइंग स्कूल्सची ये-जा असते; मात्र बचाव सेवा, धावपट्टी देखभाल आणि हालचालींच्या समन्वयासाठी एकसमान नियम नाहीत.
या तपासणीसाठी स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले आहे. ‘‘फ्लाइट सेफ्टी विभाग, एअरवर्दिनेस आणि ऑपरेशन्स विभागातील अधिकाऱयांचा यात समावेश असून प्रत्यक्ष तपासणी सुरू झाली आहे,’’ अशी माहिती अधिकाऱयाने दिली.
डीजीसीएच्या पथकांनी कॅटेगिरी ‘ए’ विमातळांवरील कार्यपद्धती आणि सुरक्षा उपायांची तपासणी सुरू केली आहे. अशा प्रकारच्या विमानतळांवर हवाई वाहतूक नियंत्रण सेवा नसते आणि ते राज्य सरकार, खासगी ऑपरेटर आणि फ्लाइट ट्रेनिंग संस्थांकडून चालवले जाते.
