शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार अनिल परब यांनी महाराष्ट्राच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाबाबत माहिती देत सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी सांगितले की, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत 23 फेब्रुवारी ते 25 मार्चदरम्यान अधिवेशन घेण्याचा निर्णय जाहीर झाला आहे. 6 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून त्यानंतर त्यावर चर्चा होईल.
परब म्हणाले की, अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या जनतेला नेमके काय मिळणार, यावर विरोधी पक्ष म्हणून त्यांचे लक्ष असेल. गेल्या वर्षभरात विविध निवडणुकांदरम्यान सत्ताधारी पक्षाने दिलेल्या आश्वासनांचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसते का आणि त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद होते का, हेही बारकाईने पाहिले जाईल.
ते म्हणाले की, गेल्या वर्षभरात घोषणा आणि आश्वासनांचा पाऊस पडला, मात्र त्या पूर्ण कशा करणार, हे या अधिवेशनात स्पष्ट होईल. सत्ताधारी पक्षाकडे संख्याबळ जास्त असले तरी विरोधक म्हणून आम्ही कुठेही कमी पडणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
परब यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले की, सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षाचा आवाज नको आहे. “कोणी बोलूच नये, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. पण विधान परिषदेतील आमचा प्रत्येक आमदार हा विरोधी पक्षनेत्याप्रमाणेच आपली भूमिका मांडतो,” असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सरकारने अनेक ठिकाणी कायद्यांची पायमल्ली केली असून घटनात्मक पदांच्या बाबतीत आवश्यक ती दक्षता घेतली जात नाही. विरोधी पक्षनेत्याची घोषणा करण्यासाठी वारंवार शिष्टमंडळाने सरकारकडे मागणी केली आहे.
“सरकारला खरंच विरोधी पक्षाचं ऐकायचं असेल, तर या अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची घोषणा करतील, अशी आम्ही अपेक्षा ठेवतो,” असे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले.
