मुंबई हे देशाला सर्वाधिक महसूल देणारे शहर आहे. मात्र, मुंबई व महाराष्ट्राला द्यायची वेळ येते तेव्हा नेहमीच हात आखडता घेतला जातो. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून मुंबई व महाराष्ट्राबद्दलचा आपला आकस दाखविला आहे. इतर शहरांच्या विकासासासाठी लाखो रुपयांची पॅकेजेस् देताना महाराष्ट्राच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशा शब्दांत शिवसेनेने आज केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वाभाडे काढले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होत शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी दिल्लीतील सत्ताधाऱयांच्या महाराष्ट्राबद्दलच्या उदासीनतेचा चांगलाच समाचार घेतला. अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एक लाख कोटींपेक्षा अधिक निधी मिळाल्याची शेखी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मिरवली. प्रत्यक्षात तोंडाला पाने पुसण्यात आल्याचे देसाई म्हणाले.
समृद्धी महामार्ग, पुणे मेट्रो यांसारख्या अनेक प्रकल्पांचे काम यापूर्वीच होणे अपेक्षित होते. मात्र, या अर्धवट प्रकल्पांसाठी तरतूद केल्याचे सांगत सरकार स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घालत आहे. राज्यातील अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी तुटपुंजी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सुधारणा करावी, अशी मागणी देसाई यांनी केली. राज्याने उत्पन्नाचे स्रोत वाढवावेत, असे केंद्र सरकार सांगते. मात्र, जीएसटीमुळे राज्याचे उत्पन्नाचे स्रोत थंडावले आहेत याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
सोळाव्या वित्त आयोगात राजकारण
सोळाव्या वित्त आयोगातील शिफारशींना तर राजकारणाचा वास येतो आहे. या शिफारशीनुसार केवळ भाजपाशासित राज्यांनाच केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळेल, तर बिगर भाजपाशासित राज्यांची आर्थिक कोंडी करून त्यांच्याविरोधात जनमत कसे तयार होईल यादृष्टीने पावले टाकली जात आहेत. हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, अशी भीती देसाई यांनी व्यक्त केली.
