अमेरिकेच्या ‘मोस्ट वॉन्टेड’ गुन्हेगारांच्या यादीत गुजरातमधील २१ जणांचा समावेश; मानवी तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचे जाळे उघड

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
us-dhs-list-gujarati-criminal-aliens-deportation-ice-fraud-cases

अमेरिकेच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी’ने (DHS) जाहीर केलेल्या अत्यंत धोकादायक गुन्हेगारी परकीयांच्या (‘Worst of the Worst’ Criminal Aliens) यादीमुळे गुजरातमध्ये खळबळ माजली आहे. या यादीत ८९ हिंदुस्थानी नागरिकांचा समावेश असून, त्यापैकी २१ जण एकट्या गुजरात राज्यातील आहेत. एकूण हिंदुस्थानच्या प्रमाणात हे प्रमाण तब्बल २५ टक्के आहे.

आर्थिक फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांचे केंद्र मिळालेल्या माहितीनुसार, यादीत नाव असलेल्या २१ गुजरातपैकी १५ जणांवर मनी लाँड्रिंग, आर्थिक फसवणूक, ओळख चोरणे (Identity Theft) आणि अमेरिकेतील वृद्ध नागरिकांना लक्ष्य केल्याचे गंभीर आरोप आहेत. पेनसिल्व्हेनिया, न्यू जर्सी आणि केंटकी यांसारख्या राज्यांमध्ये या आरोपींनी बनावट कागदपत्रे आणि बँक खात्यांचा वापर करून कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे तपासात समोर आले आहे.

गंभीर गुन्ह्यांची नोंद केवळ आर्थिक गुन्हेच नव्हे, तर यातील काही आरोपींवर अतिशय गंभीर कलमे लावण्यात आली आहेत.

अल्पवयीन मुलांचे शोषण आणि लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात भावेशकुमार शुक्ला, हार्दिककुमार पटेल, मयूरकुमार पटेल आणि चिंतन भोजक यांची नावे आहेत.

निलेशकुमार पटेल आणि दिलीप पटेल यांना अंमली पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे. तर घरफोडी, घरगुती हिंसाचार आणि चोरीचा माल विकणे यांसारख्या गुन्ह्यांमध्येही काही गुजराती नागरिकांचा समावेश आहे.

सामूहिक हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू

अमेरिकेच्या ‘इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट’ने (ICE) या गुन्हेगारांना तातडीने हद्दपार (Deportation) करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. अमेरिकन प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, बेकायदेशीररीत्या देशात राहून गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांविरुद्ध ही कठोर कारवाई केली जात आहे.

हिंदुस्थानसाठी धोक्याची घंटा

गुजरातमध्ये मानवी तस्करी आणि बेकायदेशीर स्थलांतराचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. केवळ पोटापाण्यासाठी नव्हे, तर संघटित गुन्हेगारीसाठीही बेकायदेशीर मार्गांचा वापर होत असल्यामुळे आता हिंदुस्थानी तपास यंत्रणाही या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत आहेत. मानवी तस्करीचे मार्ग आणि बनावट कागदपत्रे बनवणाऱ्या टोळ्यांवर आता कडक पाळत ठेवली जाणार आहे.