यंदाच्या केंद्रीय रेल्वे अर्थसंकल्पात रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुंबई–पुणे रेल्वे प्रवासाचा वेळ अवघ्या 48 मिनिटांवर आणण्याचं आश्वासन दिलं आहे. तसेच पुणे–हैदराबाद मार्गावर हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोरसाठीही अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच यंदाच्या अर्थसंकल्पात हायस्पीड रेल्वे मार्गांवर अधिक भर दिला गेला असून त्याला प्रवासी केंद्री रेल्वे आधुनिकीकरण असं म्हटलं जात आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प खरोखरच सर्वसामान्य प्रवाशांसाठी आहे का? असा सवाल विविध नागरिक आणि रेल्वे प्रवासी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
इंडी जर्नलने याबाबत सखोल अहवाल दिला आहे. महाराष्ट्राला हायस्पीड रेल्वे कॉरिडोरची घोषणा झाली असली तरी, राज्यातील मोठा भाग अजूनही दशकानुदशके प्रलंबित असलेल्या रेल्वे मागण्यांकडे रेल्वे मंत्रालयाचं दुर्लक्ष होत असल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन आणि पुणे–हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडोरला प्राधान्य दिलं जात असताना विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि इतर भागांना नेमकं काय मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर दोन प्रमुख मागण्या पुढे येत आहेत. पहिली मागणी म्हणजे पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांना मराठवाड्याशी जोडणारे मार्ग आणि गाड्या सुरू करण्याची. सध्या पुण्याहून छत्रपती संभाजीनगर, बीड, परभणी, नांदेड या भागांकडे जाण्यासाठी फक्त दोन गाड्या उपलब्ध आहेत. पुणे–नांदेड आणि पनवेल–नांदेड. सणासुदीच्या काळात या गाड्यांमध्ये प्रचंड गर्दी होत असून प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. आरक्षण न मिळणं, जनरल डबे कमी असणं आणि गाड्यांची मर्यादित संख्या यामुळे मराठवाड्यात जाणाऱ्या प्रवाशांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो, अशी परिस्थिती असल्याचं प्रवासी सांगतात.
मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक संघटना गेल्या अनेक वर्षांपासून सोयीस्कर वेळेत अधिक गाड्या सुरू करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, या मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत, असं रेल्वे ऍक्टिविस्ट अनंत बोरकर यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते, छत्रपती संभाजीनगर हे वेगाने विकसित होणारं व्यापारी केंद्र असून ते नाशिक, सूरत, जोधपूर यांसारख्या शहरांशी जोडणाऱ्या गाड्या सुरू होणं आवश्यक आहे. यामुळे व्यापार आणि प्रवास दोन्ही सुलभ होईल.
बोरकर यांनी अजंता एक्सप्रेसचं उदाहरण देत सांगितलं की ही गाडी मनमाड–काचीगुडा दरम्यान धावते. ती पुढे नाशिक किंवा धुळेपर्यंत वाढवण्याची मागणी होती. ही मागणी मान्य झाली असती तर मराठवाड्याचा उत्तर महाराष्ट्राशी संपर्क वाढला असता आणि त्या भागातील लोकांना दक्षिण भारतात जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग उपलब्ध झाला असता.
तसेच सुमारे दोन वर्षांपूर्वी नांदेड–नागपूर रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव चर्चेत होता. अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखही झाला होता. हा मार्ग सामान्य प्रवाशांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरला असता. मात्र या प्रस्तावाचं पुढे काय झालं, याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं बोरकर यांनी सांगितलं. मराठवाड्यातील मोठ्या शहरांना एकमेकांशी जोडणारे रेल्वे मार्गही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्याची तक्रार त्यांनी केली.
दुसरी मोठी मागणी म्हणजे पुण्याहून कोकण आणि पुढे गोव्याला थेट रेल्वे मार्ग सुरू करण्याची. सध्या पुण्याहून कोकणात जाणारी फक्त एकच रेल्वे असून ती आठवड्यातून दोनदा—रविवार आणि बुधवार—धावते. गोव्याला जाणाऱ्या आणखी दोन गाड्या असल्या तरी त्या कोकणमार्गे जात नाहीत. कोकणातून शिक्षण आणि नोकरीसाठी पुण्यात येणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने थेट रेल्वेची गरज असल्याचं प्रवासी सांगतात. तसेच या मार्गामुळे पर्यटनालाही चालना मिळू शकते.
रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्षा हर्षा शहा यांनी सांगितलं की, पुण्याला कोकणाशी जोडणारी एर्नाकुलम एक्सप्रेस सुरू करण्यासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूर–वैभववाडी रेल्वे प्रकल्पासाठी 3244 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पश्चिम महाराष्ट्राला कोकणाशी जोडेल. मात्र तो पूर्ण झाल्यावर पुणे थेट रत्नागिरी किंवा रायगडशी जोडला जाणार नाही, असंही सांगितलं जात आहे.
पिंपरी चिंचवड सिटीझन फोरमचे अमोल देशपांडे यांनी पर्याय सुचवत सांगितलं की, पुणे–ताम्हिणी घाट मार्गे रेल्वे मार्ग आखला असता, तर पुण्याचा थेट रायगडशी संपर्क झाला असता. त्यांनी सांगितलं की, 1900 च्या सुरुवातीला मुळशी धरण बांधताना चिंचवड–मुळशी दरम्यान नॅरो गेज मार्ग उभारण्यात आला होता. त्याचं ब्रॉड गेजमध्ये रूपांतर करून ताम्हिणी घाटामार्गे कोकणाशी जोडण्याचा पर्याय होता, मात्र तो स्वीकारला गेला नाही.
याशिवाय, मराठवाड्यातून धावणाऱ्या अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे थांबे आणि वेळा प्रवाशांच्या सोयीच्या नसल्याची तक्रार आहे. पुण्यात हडपसर टर्मिनस विकसित केल्यानंतर मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या तिथे थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे स्थान शहराबाहेर असून गाड्या अतिशय गैरसोयीच्या वेळेला पोहोचतात. त्यावेळी शहरात जाण्यासाठी वाहतूक मिळणं कठीण होतं आणि उपलब्ध वाहतूकही महाग असल्याचं प्रवासी सांगतात.
बोरकर यांनी असा आरोप केला की, मराठवाड्यातील गाड्या हडपसरला थांबवल्या जात असताना बिहारमधून येणाऱ्या काही गाड्या अजूनही पुणे स्थानकात थांबतात. मग मराठी प्रवाशांबाबत भेदभाव का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पिंपरी-चिंचवडमधील सुमारे 30 लाख लोकसंख्येला सध्या फक्त 4 ते 5 एक्सप्रेस गाड्यांचे थांबे उपलब्ध आहेत. इतर गाड्यांसाठी नागरिकांना पुणे स्थानकावर जावं लागतं, विशेषतः रात्री हा प्रवास अधिक गैरसोयीचा ठरतो. हडपसर टर्मिनसप्रमाणे चिंचवडला टर्मिनस का बनवता येत नाही? असा प्रश्न देशपांडे यांनी विचारला.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील विविध भागांना जोडण्यासाठी दरवर्षी नवीन रस्ते प्रकल्प जाहीर केले जात असताना रेल्वे मार्गांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. अनेक रस्ते प्रकल्पांना जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय अडचणींचा सामना करावा लागत असतानाही रेल्वे मार्गांचा विचार होत नाही. या भागांना रेल्वेने जोडण्यात कोणाचे हितसंबंध नसल्यामुळेच या मागण्या दुर्लक्षित केल्या जात आहेत का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
