>> रितेश पोपळघट
मागील काळात राज्य सरकारने कृषी हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र याचा गांभीर्याने विचार का केला गेला नाही, हा प्रश्नही उपस्थित होतो. यापूर्वीही कृषी शिक्षण सुरू व्हावे यासाठी विविध राज्य शासनांनी व निमशासकीय संस्थांनी विशेष प्रयोग केले होते; मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही.
कृषी शिक्षण शालेय अभ्यासक्रमात असावे हा विषय मुळातच अत्यंत कळीचा आहे. भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून जगभर ओळखला जातो. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी देशातील बहुतांश लोकसंख्या शेती आणि पूरक व्यवसायांवर अवलंबून होती. तरीही धोरणकर्त्यांनी कृषी हा विषय शालेय अभ्यासक्रमात असावा का, याचा गांभीर्याने विचार का केला गेला नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. पुढील काळातही शेती क्षेत्रात आर्थिक पातळीवर अपेक्षित प्रगती झाली नसतानाही कृषी शिक्षण शालेय स्तरावर प्रभावीपणे राबवले गेले नाही. केंद्रातील कोणत्याही सरकारने याबाबत ठोस पाऊल उचलले नाही, ही बाब आजही विचार करण्यास प्रवृत्त करते.
धोरणात्मक पातळीवर शालेय व माध्यमिक शिक्षणात कृषी विषयाचा अभाव असल्याची खंत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) 2017 च्या अहवालात व्यक्त केली होती. त्या अहवालानुसार भारतातील इतर विद्याशाखांच्या तुलनेत कृषी शाखेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण केवळ 0.13 टक्के होते. यावरून कृषी शिक्षणाकडे विद्यार्थ्यांचा कल अत्यल्प असल्याचे स्पष्ट होते.
आज देशातील एकूण विद्यापीठांपैकी अंदाजे 9 टक्के विद्यापीठे कृषी विद्यापीठे आहेत. तरीही कृषी आणि संबंधित शास्त्रांमधील नोंदणी ही एकूण उच्च शिक्षण प्रवेशांपैकी 1 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. कृषी, पशुवैद्यकीय व मत्स्य विज्ञान या शाखांमधील एकत्रित प्रवेश लोकप्रिय विषयांच्या तुलनेत अत्यल्प आहेत. उदाहरणार्थ, वैद्यकीय विज्ञानात पदवी स्तरावर 4.18 टक्के आणि पदव्युत्तर स्तरावर 4.01 टक्के प्रवेश आहेत; तर सामाजिक विज्ञानात पदवी स्तरावर 3.17 टक्के आणि पदव्युत्तर स्तरावर 18 टक्के प्रवेश आहेत. सध्याच्या आव्हानांचा विचार करता कृषी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण अधिक आकर्षक व परिणामकारक बनविण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर शालेय अभ्यासक्रमात कृषी शिक्षणाचा समावेश अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कृषी शिक्षणात केवळ प्रवेश संख्या हा मुद्दा नसून गुणवत्तेचे मानक, पुरेशा आर्थिक सहाय्याचा अभाव, लैंगिक असमानता, शैक्षणिक प्रगतीची मर्यादा आणि शिक्षणानंतरच्या आर्थिक स्थैर्याचा अभाव या घटकांमुळे तरुणांचा कृषी शिक्षणाकडे कल कमी आहे. शालेय स्तरावर योग्य जागरुकता निर्माण झाली तर भविष्यातील प्रवास अधिक सुलभ होईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजही मोठ्या प्रमाणावर कृषी व पूरक उद्योगांवर अवलंबून आहे. मात्र शेतकऱयांना त्यांच्या श्रमाच्या तुलनेत अपेक्षित आर्थिक मोबदला मिळत नाही. नैसर्गिक, सेंद्रिय, जैविक, रासायनिक, वैदिक, होमिओपॅथी अशा विविध शेतीपद्धती प्रचलित आहेत; परंतु योग्य-अयोग्य पद्धतींचा सखोल अभ्यास अनेकदा होत नाही. धोरणात्मक बाबी कागदावर राहतात आणि काही अपवाद वगळता फार थोडे प्रगतशील शेतकरी दिसून येतात. आर्थिक अनिश्चिततेमुळे तरुण वर्ग शेतीकडे वळण्यास टाळाटाळ करतो, हे वास्तव आहे.
आधुनिक शेती केवळ उत्पादनापुरती मर्यादित नसून तंत्रज्ञान, सिंचन, कृषी निविष्ठा, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, मूल्यसाखळी व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळाची गरज आहे. तथापि, अपेक्षित गुणवत्तेचे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. कृषी क्षेत्रात स्टार्टअप्स वाढत असले तरी प्रशिक्षित कृषी पदवीधर मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा परीक्षांकडे वळतात; परिणामी कृषी-बाह्य क्षेत्रातील तरुणांनी या क्षेत्रात नेतृत्व घेतल्याचे चित्र दिसते. या सर्व समस्यांचे मूळ शिक्षणाच्या पायाभूत रचनेत आहे.
सध्या माध्यमिक शिक्षणानंतर अकरावी-बारावी स्तरावर कृषी हा वैकल्पिक विषय, कृषी पदविका किंवा बारावीनंतर कृषी पदवी अशा प्रकारे शिक्षणाची रचना आहे. पुढे कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, उद्यानविद्या, अभियांत्रिकी, अन्नतंत्रज्ञान, पशुसंवर्धन, गृहविज्ञान, वानिकी अशा विविध शाखा उपलब्ध आहेत. त्यानंतर पदव्युत्तर व पीएच.डी. शिक्षणाची संधी असते. मात्र उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही अनेक तरुण शेतीच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर जातात. कृषी शिक्षण घेत असताना अंतिम वर्षात ग्रामीण कृषी कार्यानुभव अंतर्गत गावात राहण्याची संधी मिळाली होती. त्या गावाची अर्थव्यवस्था पूर्णत शेतीवर आधारित होती. विद्यार्थ्यांसोबत राबविलेल्या कृषी उपक्रमांतून असे जाणवले की, प्रात्यक्षिक शिक्षणाबद्दल त्यांना विशेष उत्साह होता. मात्र काही अपवाद वगळता पालकवर्ग किंवा शेतकरी बदलांविषयी तितकेसे उत्सुक दिसले नाहीत. ‘आम्ही वर्षानुवर्षे असेच करतो’ ही मानसिकता प्रबळ होती.
शेतीवर आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय व धोरणात्मक घटकांचा प्रभाव असतो. अनेक शेतकरी केवळ उत्पादनवाढीवर भर देतात; बाजारपेठ, हवामान, तंत्रज्ञान, मूल्यवर्धन या घटकांकडे तुलनेने कमी लक्ष दिले जाते. परिणामी अपेक्षित प्रगती होत नाही. दुसरीकडे, बाजारभाव, हवामान, पिकबदल, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान यांचा अभ्यास करणारे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम दिसून आले. हा व्यापक दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांमध्ये शालेय स्तरावर विकसित झाला, तर परिस्थितीत लक्षणीय बदल घडू शकतो.
सध्याच्या परिस्थितीत शालेय स्तरावर कृषी विषयाचा समावेश विद्यार्थ्यांमध्ये रुची निर्माण करून भविष्यातील तंत्रज्ञान, उत्पादकता, हवामान बदल व बाजारपेठ यांचा सखोल अंदाज घेण्यास मदत करेल. प्रगतशील शेतकरी, उद्योजक, संशोधक व धोरणकर्ते घडविण्यासाठी हा निर्णय निश्चितच आशादायक आहे. मात्र या निर्णयाची परिणामकारक अंमलबजावणी व गतिशीलता यावरच त्याचे भवितव्य अवलंबून राहील.
शालेय अभ्यासक्रमात कृषी विषय फक्त सैद्धांतिक न राहता कौशल्याधारित व प्रात्यक्षिक स्वरूपाचा असावा. वयोगट, शैक्षणिक स्तर तसेच ग्रामीण-शहरी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम विकसित करावा. कृषी प्रयोगशाळा, वार्षिक प्रकल्प, कृषी प्रदर्शन भेटी, प्रात्यक्षिक दौरे, स्पर्धा व आर्थिक साक्षरता यांचा समावेश अभ्यासक्रमात असावा. जागतिक घडामोडी व त्यांचा शेतीवर होणारा परिणाम याचाही अभ्यास विद्यार्थ्यांना जागतिक दृष्टी देईल. तथापि, शिक्षकांची उपलब्धता व त्यांची रुची हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नवीन शिक्षक नेमणे शासनासाठी खर्चिक ठरू शकते. त्यामुळे कृषी तंत्रज्ञान, डिजिटल माध्यमे आणि प्रात्यक्षिक मॉडेल्स यांचा वापर करून शिक्षण अधिक परिणामकारक करणे आवश्यक आहे.
(लेखक शेती क्षेत्रात कार्यरत असून ‘द फार्म’ या स्टार्टअपचे सहसंस्थापक आहेत.)
