राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री, नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला मंत्रालयात लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याने लाचलुचपत विभागाने मंत्री कार्यालयच सिल केले आहे. त्यामुळे झिरवळ अडचणीत आले आहेत. यावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. मंत्रालयात एसीबीने केलेल्या या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर सुळे यांनी अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करत सरकारला धारेवर धरले आहे.
एसीबीची कारवाई आणि त्यासंदर्भातील अहवाल थेट गृहमंत्रालयाकडे म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांकडे जातो, याकडे लक्ष वेधत सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री हे संपूर्ण मंत्रालयाचे प्रमुख आहेत आणि तिथे मंत्री हा केवळ एका पक्षाचा नसून तो कॅबिनेटचा भाग असतो. अशा स्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या नाकाखाली, ज्या वास्तूत ते स्वतः बसतात, तिथेच त्यांच्याच कॅबिनेटमधील मंत्र्याच्या कार्यालयावर छापा पडणे आणि कार्यालय सील केले जाणे ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. या कारवाईसाठी ‘टिप ऑफ’ नक्की कोणी दिली, असा खोचक सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. पुढे त्या म्हणाल्या, आपल्याच घरात आपण आपल्याच माणसावर छापा टाकत आहोत, असा हा प्रकार वाटतो, अशी टिप्पणी सुळे यांनी केली. ACB कारवाईचे रिपोर्टिंग कुणाला करतात? तर मुख्यमंत्र्यांना करतं. मंत्रालयाच्या 6 व्या मजल्यावर बसतात. त्यांच्याकडे गृहमंत्रालय आहे. या गृहमंत्रालयानेच मंत्रालयातील तिसऱ्या, चौथ्या मजल्यावरील त्यांच्याच कॅबिनेटमधील मंत्र्याकडे एसीबी जाणं हे धक्कादायक नाही का? मग ही तक्रार केली कुणी? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याचं उत्तर दिलं पाहिजे असे सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
नरहरी झिरवळ यांच्याबाबत बोलताना सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, झिरवळांसोबत मी काम केलेले आहे, शून्यातून त्यांनी विश्व निर्माण केलेले आहे. मी त्यांना ओळखते. त्यामुळे झिरवळांवर हा जो आरोप झालेला आहे या प्रकरणाची चौकशी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने व्हावी आणि मुख्यमंत्र्यांनी यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आग्रही मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माणुसकीच्या नात्याने लक्ष घालावे
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात असताना, दुसरीकडे मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र फाईल्सचा वेग वाढल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अजित पवार यांनी प्रलंबित ठेवलेल्या अनेक फाईल्स त्यांच्या निधनानंतर तातडीने मंजूर करण्यात आल्या असून, तब्बल 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. यामध्ये पोदार इंटरनॅशनल आणि सेंट झेवियर्स यांसारख्या नामांकित शाळांचा समावेश असून, राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा असतानाही ही प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. या प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या घटनेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
एक बहीण आणि विरोधी पक्षाची लोकप्रतिनिधी अशा दोन्ही नात्यांनी त्यांनी या प्रकरणाचा निषेध केला. “ज्या वेळी पवार कुटुंब आणि संपूर्ण राज्य दुःखात बुडालेले आहे, अशा वेळी एका नेत्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नावे फाईल्स घाईघाईने क्लिअर होणे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. मंत्रालयात शोककळा असताना हा प्रकार घडलाच कसा?” असा भावनिक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्राच्या प्रशासनाची प्रतिमा देशपातळीवर नेहमीच उत्तम राहिली आहे, मात्र हा नवा ट्रेंड राज्याची बदनामी करणारा असून तो अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सुळे यांनी म्हटले आहे. या गंभीर प्रकरणाची पारदर्शकपणे आणि ‘टाईम बाऊंड’ मध्ये चौकशी व्हावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. ही चौकशी महिने किंवा वर्षे न खेचता तात्काळ निकाली लागावी आणि याला जबाबदार असणाऱ्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी कडक कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रशासनाचा मोठा अनुभव असून त्यांनी या विषयात माणुसकीच्या नात्याने लक्ष घालावे आणि दोषींवर कठोर पावले उचलावीत, असे आवाहनही सुळे यांनी यावेळी केले आहे.
