राज्यातील मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले एसईबीसी (सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेला वर्ग) म्हणून देण्यात आलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणला स्थगिती दिल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. तब्बल बारा वर्षांनी मुस्लिम आरक्षणाचा शासन निर्णय रद्द झाला.
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱया आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले होते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या जुलै 2014 च्या बैठकीत तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. 2014च्या या शासन अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील सरळ सेवा प्रवेश नियुक्त्यांमधील 5 टक्के नियुक्त्या विशेष मागास प्रवर्ग-अ करता राखून ठेवण्याच्या तरतुदीस अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अध्यादेशाचे डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतर न झाल्याने हा अध्यादेश व्यप्तगत झाल्याने हे आरक्षणसुद्धा रद्द झाले आहे. या निर्णयाचे मोठे पडसाद महाराष्ट्राच्या राजकारणात उमटणार आहेत.
शिक्षणाची संधी हिरावली
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या मुस्लिम समाजाला विशेष प्रवर्ग म्हणून पाच टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे मुस्लिम समाजाला शिक्षणाची मोठी संधी मिळत होती. पण महायुती सरकारकडून संधी काढून घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
