क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांवर ‘वॉच’, 1 एप्रिलपासून आयकर विभागाचे नवे नियम

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोख रकमेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीने भरणे महागात पडणार. सध्याच्या काळात व्रेडिट कार्डचा वापर सामान्य झाला आहे. डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड आपल्या दैनंदिन गरजांचा एक भाग बनले आहेत. दरम्यान, 1 एप्रिल 2026 पासून क्रेडिट कार्डच्या नियमांत मोठे बदल होणार आहेत. व्यवहार आणि कर भरण्याशी संबंधित नवीन तरतुदी लागू केल्या जाऊ शकतात.

मोठ्या व्यवहारांची माहिती द्या

व्रेडिट कार्डशी संबंधित पहिला नियम म्हणजे मोठय़ा रकमेच्या व्रेडिट कार्ड बिल पेमेंटची माहिती आयकर विभागाला कळवली जाईल. जर एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक वर्षात 10 लाखांपेक्षा जास्त रकमेचे व्रेडिट कार्ड बिल रोख रकमेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीने भरले तर बँक किंवा व्रेडिट कार्ड कंपनी त्याची माहिती आयकर विभागाला देईल. जर 1 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचे बिल रोखीने भरले गेले तर तेदेखील नोंदवले जाईल. हा पूर्णपणे नवीन नियम नाही; जुन्या आयकर नियम, 1962 मध्ये अशीच तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे.

अॅड्रेस प्रूफ

पॅन कार्डसाठी अर्ज करताना, तुम्ही पत्त्याचा पुरावा म्हणून व्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देऊ शकता. ते तीन महिन्यांपेक्षा जास्त जुने नसावे. जुने स्टेटमेंट आता वैध राहणार नाहीत.

डिजिटल पेमेंट पर्याय

व्रेडिट कार्डस्शी संबंधित तिसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे व्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि नेट बँकिंग आता आयकर भरण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड म्हणून अधिकृतपणे परवानगी आहे.

कंपनीकडून मिळणाऱ्या कार्डवरील खर्चावर कर

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंपनीकडून क्रेडिट कार्ड मिळाले असेल आणि कंपनी त्याचे वार्षिक शुल्क किंवा खर्च भरत असेल, तर तो खर्च कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नाचा भाग मानला जाऊन त्यावर कर आकारला जाईल. मात्र, जर हा खर्च केवळ अधिकृत कामासाठी केला गेला असेल, तर तो करपात्र नसेल. यासाठी कंपनीला खर्चाचा संपूर्ण रेकाॅर्ड आणि ते अधिकृत कामासाठीच वापरले गेल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.

पॅन नंबर अनिवार्य

पाचवा आणि शेवटचा मोठा बदल म्हणजे व्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करताना पॅन नंबर देणे आता अनिवार्य असेल. बँक असो किंवा इतर कोणतीही व्रेडिट कार्ड कंपनी, पॅनशिवाय व्रेडिट कार्ड जारी करणार नाही. या प्रस्तावित नियमांचा उद्देश व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे, मोठय़ा खर्चावर लक्ष ठेवणे आणि कर प्रणाली मजबूत करणे आहे. मंजूर झाल्यास, हे नियम 1 एप्रिलपासून व्रेडिट कार्ड युसर्जवर थेट परिणाम करतील.