सोमवारपासून माथेरानमध्ये ई-रिक्षांचा बेमुदत बंद; सनियंत्रण समिती विरोधात संताप, 54 हात रिक्षाचालकांच्या नशिबी नरकयातनाच

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

निसर्गरम्य माथेरानमधील हाताने रिक्षा ओढण्याची अमानवी प्रथा बंद करण्यासाठी सर्व चालकांना ई-रिक्षा द्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सनियंत्रण समितीला दिले होते. पण हे आदेश धाब्यावर बसवण्यात आल्याने संतप्त २० ई-रिक्षाचालकांनी सोमवार २३ फेब्रुवारीपासून पुन्हा बेमुदत बंद पुकारला आहे. माथेरानकरांच्या मुळावर उठलेली सनियंत्रण समितीच बरखास्त करावी, अशी मागणी श्रमिक रिक्षाचालक-मालक सेवा संस्थेने केली आहे.

माथेरानमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून हातरिक्षा चालवल्या जातात. याच रिक्षांमध्ये बसून पर्यटक विविध पॉइंट्स पाहण्याचा आनंद लुटतात. पण ही प्रथा म्हणजे मानवतेला काळिमा असल्याने ती त्वरित बंद करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. पण त्याचे पूर्णपणे पालन अजूनपर्यंत करण्यात आलेले नाही. यासंदर्भात सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत काही दिवसांपूर्वी अलिबागमध्ये बैठक घेण्यात आली. यावेळी २० ई-रिक्षांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे माथेरानमधील ई-रिक्षांची संख्या ४० एवढी झाली आहे. पण प्रत्यक्षात मात्र रस्त्यावर फक्त २० ई-रिक्षा धावत आहेत.

माथेरानमध्ये केवळ २० ई-रिक्षा असल्याने ही संख्या अतिशय कमी पडते. अलिबागच्या बैठकीत आणखी २० ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. पण उर्वरित ५४ हातरिक्षांचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या नशिबी नरकयातनाच असल्याने अखेर श्रमिक रिक्षाचालक-मालक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष शकील पटेल यांनी बेमुदत बंदचे हत्यार उपसले आहे. यापूर्वी १० फेब्रुवारी रोजीदेखील असाच बंद करण्यात आला होता. या बंदमुळे माथेरानमधील स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी आणि पर्यटकांचे मात्र हाल होणार आहेत.

आता दाद तरी कुणाकडे मागायची?

न्यायालयाने माणसाला माणूस ओढण्याची अमानवीय प्रथा बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले असताना सनियंत्रण समिती अद्यापपर्यंत निर्णय घेत नाही. जी ६ फेब्रुवारीची मुदत होती तीदेखील उलटून गेली आहे. काही ठरावीक ई-रिक्षाला सनियंत्रण समितीने आता परवानगी दिली असली तरी उर्वरित ५४ हातरिक्षाधारक हे आजही माथेरान शहरात आपल्या कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी रिक्षा ओढत आहेत. मग त्यांच्यावर हा अन्याय आहे. एकीकडे म्हणायचे अमानवी प्रथा बंद करा आणि दुसरीकडे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता ही अमानवी प्रथा सुरू ठेवली जात आहे. आम्ही आता दाद मागायची तरी कुठे, असा सवाल श्रमिक रिक्षाचालक-मालक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष शकील पटेल यांनी केला आहे.