महाराष्ट्र सरकारकडून राष्ट्रीय वस्त्राsद्योग महामंडळाची (एनटीसी) तब्बल 156 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे. सरकारने ही रक्कम थकवल्यामुळे एनटीसीच्या कामगारांची उपासमार सुरु आहे. मागील दहा महिन्यांपासून एनटीसीच्या कामगारांना पगार न मिळाल्याच्या प्रश्नावर शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी गुरुवारी आवाज उठवला. त्यांनी यासंदर्भात एनटीसीचे सरव्यवस्थापक पी. पुंगुमराजू यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
कामगारांच्या प्रलंबित पगाराच्या प्रश्नासह एनटीसीच्या मोडकळीस आलेल्या रहिवासी इमारतींचा पुनर्विकास, कापड गिरण्यांचे पुनरुज्जीवन आदी विविध प्रश्नांकडे अरविंद सावंत यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे पेंद्रीय वस्त्राsद्योग मंत्री गिरिराज सिंह यांनी एनटीसीच्या मोडकळीस आलेल्या निवासी इमारतींना ‘सेस’ इमारती मानून पुनर्विकासाला मंजुरी दिली आहे. पेंद्राच्या ज्या जुन्या जमीन धोरणामुळे पुनर्विकासात अडथळे येत होते, त्याबाबतही खासदार सावंत यांनी संसदेत ‘शून्य प्रहरात’ मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर पेंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. सर्व पेंद्र सरकारी संस्था आता ‘पीए आवास योजनेच्या’ धर्तीवर गरिबांना हक्काचे पक्के घर देण्यासाठी पुनर्विकास करू शकतात, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केल्याचे सावंत यांनी निदर्शनास आणले. त्याच अनुषंगाने एनटीसीने त्वरित पावले उचलून राज्य सरकारकडे इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
विधानसभा अधिवेशनातही एनटीसीचा प्रश्न लावून धरणार
महाराष्ट्र सरकारने एनटीसीची 156 कोटींच्या थकबाकीची रक्कम दिल्यास कामगारांचे पगार आणि गिरण्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. एनटीसी कर्मचारी आणि कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सध्या सुरु असलेल्या विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार हा प्रश्न अधिवेशनात लावून धरतील, असेही अरविंद सावंत यांनी सांगितले.
