कोविडमुळे दगावलेल्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यास नकार देणाऱ्या एसटी महामंडळास मुंबई उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. तांत्रिक कारणावरून एसटी महामंडळ लाभ नाकारू शकत नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने एसटी पर्यवेक्षक कर्मचाऱयाच्या पुटुंबीयांना शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे 50 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्या महिलेचे पती वडाळा येथील डेपोत अतिरिक्त वाहतूक नियंत्रणासाठी नियुक्त होते 5 एप्रिल 2021 रोजी त्यांची कोविड चाचणी पॉझिटिव्ह आली. 7 एप्रिल रोजी त्यांचे निधन झाले. याचिकाकर्त्यांनी 29 मे 2020 च्या शासन निर्णयानुसार तसेच 1 जून 2020 च्या एमएसआरटीसीच्या परिपत्रकानुसार 50 लाख रुपायांची भरपाई मागितली. मात्र महामंडळाने संबंधित कर्मचारी आंतरराज्य वाहतूक करणारे चालक नव्हते किंवा अत्यावश्यक सेवेत त्यांना नियुक्त करण्यात आले नव्हते असे कारण देत भरपाई नाकारली. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या पत्नीने हायकोर्टात दाद मागत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक व न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी न्यायालयाने महामंडळाची संपुचित भूमिका फेटाळून लावत आधी अदा केलेले पाच लाख रुपये वजा करून उर्वरित 45 लाख रुपये कुटुंबीयांना सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.
