मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोसमध्ये जाऊन 54 करार केले. त्यातून 16 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. जर महाराष्ट्र प्रगत राज्य आहे, तर मग महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला का जातात, असा सवाल शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत केला.
विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना प्रभू यांनी दावोअसमधील करार, गुंतवणूक, महाराष्ट्रातील रोजगाराच्या संधी, बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, ग्रामीण भागातील उपासमारी यावरून सरकारला धारेवर धरले. जानेवारी 2025 व जानेवारी 2026मध्ये दावोस येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिषदेत राज्यात अनुक्रमे 15.70 लाख कोटी रुपये आणि 37.27 लाख कोटी रुपयांचे 54 आणि 51 सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यापैकी एकही नवीन उद्योग उभारला गेला नाही. राज्यातील टाटा एअरबस, वेदांत फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क आदी अनेक प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यामुळे नवीन रोजगार निर्मितीवर मर्यादा आलेली आहे. राज्यात 51 लाख बेरोजगारांची नोंद आहे. राज्यातील विविध योजनांचा निधी रखडल्याने शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक व लाभार्थी यांच्यावर थेट परिणाम झाला आहे. विविध योजना रखडल्याने कंत्राटदार व कामगार यांच्यावर आर्थिक ताण निर्माण झाला असल्याकडे सुनील प्रभू यांनी लक्ष वेधले आहे.
दिंडोशी-गोरेगावात पाण्याचे दुर्भिक्ष
मुंबईकरांचा पाण्याची तहान भागवण्यासाठी मुंबई महापालिका मध्य वैतरणा, मोडक सागर अशा धरणांमधून पाणी आणते, पण पाण्याचे वितरण असमान पद्धतीने होते. त्यामुळे उपनगरात पी-उत्तर आणि पी-दक्षिण या विभागात मोठय़ा प्रमाणावर पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. या भागातील पाणीपुरवठय़ात तातडीने वाढ करण्याची मागणी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे केली.
दररोज 6 हजार 100 दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा पुरवठा मुंबईला होतो, पण तरीही दररोज 400 दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा दररोज तुटवडा आहे. मुंबईला येणारे पाणी, मुंबई शहर विभाग, पूर्व आणि पश्चिम उपनगर असे वितरत करतो, पण पी उत्तर विभागासाठी टनेलमधून 654 दशलक्ष लिटर पाणी येते, पण दिंडोशीतील वॉर्ड क्रमांक 43, वॉर्ड क्रमांक 34, वॉर्ड क्रमांक 39, वॉर्ड क्रमांक 43 आणि 40 व 41 क्रमांकाचे वॉर्ड यांच्यातील डोंगराळ भागात तर पाण्याचे दुर्भिक्ष असते. या भागाच्या शेवटच्या टोकाला तर पाणी येतच नाही. काल होळी-रंगपंचमी होती, पण लोकांना अपुरा पाणीपुरवठा झाला. गोरेगाव पी दक्षिणेच्या पूर्व भागात 53 आणि 54 असे वॉर्ड आहेत. त्या वॉर्डांत शेवटच्या टोकाला पाणी येतच नाही. सरकारने पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व जल अभियंत्यांना आजच फोन करून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आदेश द्यावेत. टनेलमधून होणाऱ्या पाणीपुरवठय़ात वाढ करण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी केली.
