मुंबईतील तहसील कार्यालये भ्रष्टाचाराचे अड्डे बनले आहेत. तिथे उत्पन्नाचे दाखले, डोमिसाईल प्रमाणपत्र व अन्य शैक्षणिक दाखल्यांसाठी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दलालांकडून नागरिकांची अक्षरशः लूट केली जात आहे. तातडीने दाखले मिळवून देण्यासाठी विद्यार्थी व पालकांकडून दलाल 15 ते 20 हजार रुपये घेत असल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेस आमदार अस्लम शेख यांनी आज विधानसभेत केला.
अस्लम शेख यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. उत्पन्नाचा दाखला किंवा शैक्षणिक दाखले देण्याचा अधिकार नायब तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. तिथे अर्ज भरल्यानंतर दाखला मिळण्यास सुमारे महिना लागतो. मात्र तहसील कार्यालयाबाहेर दलालांचा इतका सुळसुळाट झाला आहे की, त्यांना पैसे दिल्यास तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीचा दाखला तातडीने मिळतो, असे वास्तव आमदार शेख यांनी सभागृहात मांडले.
आरटीई प्रवेशासाठी तातडीने उत्पन्नाचे दाखले मिळवून देण्यासाठी दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आकारली जात असल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या आहेत. मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून पालक पैसे भरत आहेत. वैद्यकीय कारणांसाठी लागणाऱ्या दाखल्यांसाठीदेखील महिनोन्महिने नागरिकांना ताटकळत राहावे लागते. तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारीही त्यात सामील असल्याचा आरोप करत दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी शेख यांनी केली.
गृह व महसूल विभागाकडून चौकशी करणार
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यावर उत्तर दिले. दाखल्यांचे प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढले जातील. त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान राबवण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे शेख यांच्या आरोपांची गृह आणि महसूल विभागाकडून स्वतंत्र चौकशी केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
