पालघर जिल्ह्यातील नाविन्यपूर्ण योजनांना चालना ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधून नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने पालघर जिल्हा परिषदेचा 2026-27या आर्थिक वर्षासाठीचा 68 कोटी 55 लाख 33 हजार रुपयांचा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित विशेष सर्वसाधारण सभेत हा अर्थसंकल्प एकमताने मंजूर करण्यात आला. शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकासाला अर्थसंकल्पात प्राधान्य दिले आहे.
अर्थसंकल्पात सामान्य प्रशासन विभागासाठी 3 कोटी, बांधकाम विभागासाठी 12 कोटी, प्राथमिक शिक्षण विभागासाठी 9 कोटी, आरोग्य विभागासाठी 5 कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागासाठी 5 कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी 5 कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी 2 कोटी, महिला व बालकल्याण विभागासाठी 3 कोटी, कृषी विभागासाठी 8 कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी 4 कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी 4 कोटी, ग्रामपंचायत विभाग 3 कोटी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज अहमद, अशोक पाटील, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास पाटील, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. प्रकाश हसनाळकर उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रणाली बसवणे, ‘निपुण पालघर’ गुणवत्ता विकास अभियान, कर्करोग व अॅनिमिया प्रतिबंध कार्यक्रम, किशोरवयीन मुलींसाठी हिमोग्लोबिन तपासणी, अनुदानित वसतिगृहांमध्ये सोलर वॉटर हिटर, दिव्यांग पशुपालकांना दुधाळ जनावरे खरेदीसाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांगांसाठी सुगम्य स्वच्छतागृहे, युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगार प्रशिक्षण, मुलींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, कुपोषित बालकांसाठी व गर्भवती मातांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार, शेतकऱ्यांना सिंचन साहित्य पुरवठा, भटके कुत्रे निर्बीजीकरण, कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती, रस्ता नसलेल्या गावपाड्यांना बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देणे तसेच गडकिल्ल्यांचे संवर्धन यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे.
