इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) क्रिमी लेयर दर्जा केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ठरवता येणार नाही. तसे केल्यास आरक्षणाच्या मूळ घटनात्मक उद्देशाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना त्यांच्या आईवडिलांच्या उत्पन्नाच्या आधारे सरकारने क्रिमी लेयरमध्ये टाकले होते. तसे केल्याने त्यांचा ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारला होता. मात्र, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट) तसेच मद्रास, दिल्ली आणि केरळ उच्च न्यायालयांनी या उमेदवारांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. आर. महादेवन आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
केंद्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने यूपीएससी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांचे वेतन आठ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा आधार घेत त्यांना क्रिमी लेयरमध्ये टाकले. यासाठी केंद्राने 1993मध्ये जारी केलेल्या एका मेमोचा आधार घेण्यात आला होता. त्यात ओबीसीमध्ये क्रिमी लेयर श्रेणीत कोण असेल हे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, 2004मध्ये त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देत सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न गृहित धरण्याचा मुद्दा जोडण्यात आला होता. मात्र, ओबीसी क्रिमी लेयर ठरवण्यासाठी वेतन हा एकमेव निकष नसून सामाजिक स्थिती व इतर घटकदेखील महत्त्वाचे ठरतात, असा दावा उमेदवारांनी केला होता. या विद्यार्थ्यांच्या दाव्यांवर सहा महिन्यांच्या आत विचार करावा, गरज भासल्यास त्यांना नोकरी देण्यासाठी वेगळ्या पदांची निर्मिती करावी, असे न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले की, 2004 मधील एक पत्र आरक्षणाच्या मुख्य धोरणाला बदलू शकत नाही. सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील पंपन्यांच्या (पीएसयू) कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणे चुकीचे आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना पदाच्या आधारे सवलत मिळते, तर पीएसयू कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ वेतनाच्या आधारे आरक्षण नाकारणे हे समानतेच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
