राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत 12 हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केला.
कचऱयाचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ 30 टक्के काम करून 100 टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱयांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे पंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱयांकडून पंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे 45 कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ 5 कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी 8 कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही, असेही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.
जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना टाका
केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे, पण त्यात ओबीसींसाठी रकाना नाही. ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसींसाठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झाले नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळे राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा, पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
