हिंदुस्थानात उच्च शिक्षणाची उपलब्धता वाढली असली तरी पदवीधर तरुणांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण न झाल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026’ या अहवालानुसार, 20 ते 29 वयोगटातील बेरोजगारांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाण गेल्या दोन दशकांत दुपटीहून अधिक वाढले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे.
अहवालातील आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये देशातील सुमारे 67% बेरोजगार तरुण (सुमारे 1.1 कोटी) पदवीधर होते, तर 2004 मध्ये हे प्रमाण 32% (सुमारे 30 लाख) होते. याच काळात एकूण तरुणांमध्ये पदवीधरांचे प्रमाणही 10% (1.9 कोटी) वरून 28% (6.3 कोटी) इतके वाढले आहे.
2004 ते 2023 दरम्यान दरवर्षी सुमारे 50 लाख नवीन पदवीधर तयार झाले, मात्र रोजगार मिळालेल्या पदवीधरांची संख्या दरवर्षी केवळ 28 लाखांनी वाढली. त्यापैकी फक्त 17 लाखांना वेतनधारक नोकऱ्या मिळाल्या. “पदवीधरांचा पुरवठा आणि रोजगार निर्मिती यामध्ये तफावत वाढत आहे,” असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या परिस्थितीमुळे “जास्त पदवीधर आणि कमी नोकऱ्या” अशी स्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा परिणाम पदवीधरांच्या उत्पन्नावरही होत आहे. तरुण पदवीधरांची कमाई वाढण्याचा वेग मंदावल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अहवालात बेरोजगारीमागील कारणेही नमूद करण्यात आली आहेत. त्यात पदवीधरांची रोजगारक्षमता (employability) कमी असणे, अनुभवाचा अभाव आणि कौशल्यांमध्ये तफावत ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगितले आहे.
याशिवाय, तरुणांमध्ये नोकरी मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करण्याची क्षमता वाढल्याचेही दिसून आले आहे. पूर्वीपेक्षा घरगुती उत्पन्नात सुधारणा झाल्यामुळे गरीब कुटुंबांतील तरुणांनाही काही काळ नोकरी न करता थांबता येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
पदवीधरांना सुरुवातीच्या नोकऱ्यांमध्ये अजूनही गैर-पदवीधरांपेक्षा अधिक वेतन मिळत असले, तरी हा फरक हळूहळू कमी होत चालला आहे. 2004 ते 2011 या कालावधीत पदवीधर आणि गैर-पदवीधर यांच्यातील वेतनातील अंतर वाढले होते, मात्र 2017 नंतर विशेषतः तरुण पुरुषांच्या उत्पन्नवाढीचा वेग मंदावला आहे.
अहवालानुसार, 2017 पासून शिक्षणात असलेल्या तरुण पुरुषांचे प्रमाणही घटले आहे. 2017 मध्ये हे प्रमाण 38% होते, ते 2024 मध्ये 34% वर आले आहे. कुटुंबाच्या उत्पन्नाला हातभार लावण्यासाठी शिक्षण सोडण्याची वेळ येत असल्याचे यातून दिसते.
उच्च शिक्षणाच्या उपलब्धतेबाबतही अहवालात महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षणासारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे खर्च गरीब कुटुंबांच्या वार्षिक खर्चापेक्षा जास्त असल्यामुळे आर्थिक अडथळे अजूनही कायम आहेत. मात्र 2007 ते 2017 दरम्यान या दरीत काही प्रमाणात घट झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
चार दशकांतील अधिकृत आकडेवारीचा अभ्यास करून तयार करण्यात आलेल्या या अहवालात तरुणांच्या शिक्षण आणि रोजगारातील बदल, तसेच त्यांना रोजगार बाजारात सामावून घेण्यासमोरील आव्हाने आणि संधी यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.
