रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ज्या जमिनीच्या मालकाने विकसकाला मर्यादित विकास अधिकार दिले आहेत आणि उर्वरित चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) स्वतःकडे राखून ठेवला आहे, अशा मालकाला ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स अॅक्ट’ अंतर्गत ‘प्रमोटर’ मानले जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. यासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या एकलपीठाने राखून ठेवलेला निकाल बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळवर जाहीर करण्यात आला.
बोरीवली येथील ‘वेस्टर्न एज-2’ सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणात न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. जमिन मालक असलेल्या ‘केबल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड’ने ‘कनकिया स्पेसेस’ला ठराविक भागावर 59,157 चौमीपर्यंत बांधकाम करण्याचे अधिकार दिले होते. संबंधित अधिकाराचा वापर करून विकसकाने तीन इमारती बांधल्या. मात्र, नंतर सोसायटीने जमिनीचा मूळ मालक देखील ‘प्रमोटर’ आहे. त्यामुळे उर्वरित सर्व एफएसआयवर सोसायटीचा अधिकार आहे, असा दावा केला होता. सोसायटीचा हा दावा उच्च न्यायालयाने अमान्य केला. फक्त जमिनीचे विकास अधिकार देणे म्हणजे बांधकाम ‘घडवून आणणे’ नव्हे. जोपर्यंत मालक स्वतः फ्लॅट विक्रीत किंवा बांधकामाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणात सहभागी नसतो, तोपर्यंत त्याला प्रमोटर म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या एकलपीठाने दिला आहे. सोसायटीने ‘मोफा’च्या कलमांचा आधार घेऊन मालकाच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला. सोसायटीचा हा प्रयत्न न्यायालयाने धुडकावला.
