मोदी सरकार एरवी पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी आणि जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे बिगुल उठता बसता वाजवीत असते. मात्र इराण युद्धामुळे उद्भवलेली आर्थिक आव्हाने हे सरकार कसे पेलणार आहे? विदेशी गुंतवणुकीला लागलेली भयंकर गळती आणि रुपयाची वेगवान घसरगुंडी कशी थांबवणार आहे? शेअर बाजारात सोमवारी झालेल्या 11 लाख कोटींच्या भूकंपाने तरी मोदी सरकार हादरेल का? सरकारचे बंद असलेले कान आणि डोळे उघडतील का?
केंद्रातील मोदी सरकार कितीही आव आणत असले तरी अमेरिका-इराण युद्धाचा थेट परिणाम भारतीय अर्थ व्यवस्थेवर झाला आहे आणि ते रोज उघड होत आहे. सोमवारी भारतीय शेअर बाजारात झालेल्या मोठय़ा भूकंपाच्या तडाख्याने हेच सत्य पुन्हा समोर आणले. सोमवारी ‘सेन्सेक्स’ तब्बल 1800 पेक्षा जास्त अंकांनी कोसळला, तर ‘निफ्टी’चा निर्देशांक 22 हजारांवर आला. या भूकंपाच्या तडाख्याने गुंतवणूकदारांचे तब्बल 11 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एकूण मार्केट कॅप 418 लाख कोटींपर्यंत खाली आला. कोणत्याही युद्धाचा दूरगामी परिणाम देशाच्या अर्थ व्यवस्थेवर होत असतो. पश्चिम आशियातील युद्ध अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात होत असले तरी त्याच्या झळा भारतासह संपूर्ण जगालाच बसत आहेत. कारण इराणने ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’मधून होणाऱ्या व्यापारी दळणवळणावरच गदा आणली आहे. शिवाय प. आशियातील इतर देशही इराणच्या हल्ल्यांमुळे युद्धग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे तेथून भारतात येणारे कच्चे तेल आणि गॅस यांच्या आयातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका उद्योग क्षेत्राला बसला आहे. पुन्हा
युद्ध थांबण्याची चिन्हे
नाहीत. उलट अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील हल्ले-प्रतिहल्ले आणि धमक्या-इशारे कमी होण्याऐवजी वाढतच चालले आहेत. सोमवारच्या सकाळी भारतीय शेअर बाजारातील तब्बल 11 लाख कोटी स्वाहा होण्यामागे हेच कारण आहे. मोदी सरकार उठता बसता पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीचे स्वप्न दाखवीत असते. मात्र एका तडाख्यात उडालेल्या या 11 लाख कोटींनी हे स्वप्न किती दूर आहे हेच दाखवून दिले आहे. एका झटक्यात शेअर बाजारातील लाखो कोटी रुपये उडतात याचाच अर्थ भारतातील आर्थिक-औद्योगिक गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेवर युद्ध आणि इतर घडामोडींचा मोठा परिणाम झाला आहे. इराण युद्ध हे कारण तात्कालिक आहे, अशी मखलाशी मोदी समर्थक आता करतील, पण गुंतवणूकदारांचा हा विश्वास उडण्यामागे फक्त युद्ध एवढेच कारण नाही. डॉलरच्या तुलनेत रुपया सातत्याने गडगडतोच आहे. सोमवारी तो प्रति डॉलर 93.89 चा विक्रमी नीचांकावर पोहोचला. कच्चे तेल-नैसर्गिक वायूच्या किमतीही वाढत आहेत. त्याचाही प्रभाव आयात-निर्यात आणि रुपयाच्या मूल्यावर पडत आहे. नजीकच्या भविष्यात
रुपया प्रति डॉलर
आणखी घसरेल असा अंदाज आहे. इराण युद्धाची अनिश्चितता आणि रुपयाच्या विक्रमी घसरणीचा अंदाज यामुळेच विदेशी गुंतवणूकदार मागील फक्त 15 दिवसांत भारतीय शेअर बाजारातील तब्बल एक लाख कोटी रुपयांचे शेअर्स विकून मोकळे झाले आहेत. इराण युद्ध लांबले तर आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रात त्याचा सर्वाधिक आर्थिक फटका भारताला बसणार आहे. भारताचा जीडीपी थेट चार टक्क्यांनी गडगडेल, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. पुन्हा हा अंदाज मोदी विरोधकांनी नाही, तर ‘मूडीज’सारख्या जागतिक मान्यताप्राप्त संस्थेने वर्तवला आहे. त्यात महागाई आणि व्यापारी तुटीचा भडका होण्याची व जनतेची क्रयशक्ती कमी होण्याची भीती आहे. मोदी सरकार एरवी पाच ट्रिलियन इकॉनॉमी आणि जगात सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असे बिगुल उठता बसता वाजवीत असते. मात्र इराण युद्धामुळे उद्भवलेली आर्थिक आव्हाने हे सरकार कसे पेलणार आहे? विदेशी गुंतवणुकीला लागलेली भयंकर गळती आणि रुपयाची वेगवान घसरगुंडी कशी थांबवणार आहे? शेअर बाजारात सोमवारी झालेल्या 11 लाख कोटींच्या भूकंपाने तरी मोदी सरकार हादरेल का? सरकारचे बंद असलेले कान आणि डोळे उघडतील का?
