रस्ते, फुटपाथ आणि चौकात ठाण मांडून मुंबईकरांची वाट अडवणाऱ्या फेरीवाल्यांची समस्या लवकरच मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. शहरातील बेकायदेशीर फेरीवाले हायकोर्टाच्या रडारवर आले असून प्रत्येक फेरीवाल्याची व त्याच्या मदतनीसाची पडताळणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज पालिकेला दिले. बांगलादेश किंवा इतर देशातून स्थलांतर केलेल्या फेरीवाल्यांचीही गंभीर दखल घेत घुसखोरांवर कडक कारवाई करून त्यांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना खंडपीठाने प्रशासनाला दिल्या.
बेकायदा फेरीवाल्यांनी पदपथ, रस्ते अडवल्याने मुंबईकरांना चालण्यासाठी जागा उरली नाही तसेच अधिकृत परवानाधारक फेरीवाल्यांच्या व्यवसायावरही बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमुळे गदा येत असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने निकाल जाहीर करताना मुंबईतील सर्व फेरीवाले आणि त्यांच्या मदतीला असलेल्या कामगारांची सखोल पडताळणी करण्याचे आदेश महानगरपालिकेला दिले. त्याचबरोबर घुसखोरांवर कडक कारवाई करण्यास पालिकेला बजावले. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कोणत्याही अधिकाऱयाने कुचराई केली अथवा चालढकल केल्यास संबंधित पालिका अधिकाऱयांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरले जाईल, असा सज्जड दमही न्यायालयाने आदेशात दिला. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्थगिती देण्याची विनंती वकिलांच्या वतीने करण्यात आली, मात्र खंडपीठाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे
- मुंबईत स्टॉल चालवणारे, वस्तूंची विक्री करणारे किंवा मदतनीस म्हणून काम करणाऱया सर्व व्यक्तींच्या ओळखीची तपासणी महापालिका आणि पोलिसांनी एकत्रित करावी.
पडताळणी दरम्यान कोणीही व्यक्ती बांगलादेशी किंवा अवैध परदेशी नागरिक आढळल्यास, त्यांच्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी आणि त्यांच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.
स्ट्रीट वेंडर्स अॅक्टला स्थगिती नाहीच
स्ट्रीट वेंडर्स अॅक्टच्या अंमलबजावणीला आणखी दोन आठवड्यांची स्थगिती द्या, अशी मागणी वकिलांनी केली. खंडपीठाने त्यास नकार दिला. कायदेशीर प्रक्रियांमुळे आजवर या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आझाद हॉकर्स प्रकरणातील निकालानंतरही न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन झालेले नाही. त्यामुळे स्थगिती देता येणार नाही, असे खंडपीठ म्हणाले.
