हिंदुस्थानी लष्करामध्ये शॉर्ट सर्विस कमिशन (एसएससी) अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गेल्या 23 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या खटल्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, सैन्यातील महिलांना कायमस्वरूपी कमिशन न देणे ही त्यांच्या पात्रतेची कमतरता नव्हती तर व्यवस्थेतील भेदभावाचा हा परिणाम होतो.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयान आणि न्यायाधीश एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. कलम 142 अंतर्गत अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी महिला अधिकाऱ्यांना दिलेले कायमस्वरूपी कमिशन कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच यात कोणतेही हस्तक्षेप होणार नाही, असे नमूद केले. खंडपीठाने केंद्र सरकारला भविष्यात भेदभाव होऊ नये यासाठी स्पष्ट आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया अवलंबण्याचे व मूल्यांकनाचे सर्व नियम आधीच सांगण्याचे निर्देश दिले. ज्या महिलांना आधीच कायमस्वरूपी कमिशन मिळाले आहे, ते कायम राहील. ज्या महिला अधिकारी खटल्यादरम्यान नोकरीतून बाहेर पडल्या आहेत. त्यांना 20 वर्षांची सेवा पूर्ण मानून त्यांना पेन्शन दिली जाईल, असेही कोर्टाने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे पेन्शन आणि अन्य सेवा निवृत्तीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भविष्यात कोणताही भेदभाव होऊ नये, यासाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांना नवीन नियमावली पाळण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हवाई दलातील महिलांना विशेष दिलासा
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना हवाई दलातील महिलांना विशेष दिलासा दिला आहे. 2019, 2020 आणि 2021 च्या निवड मंडळामध्ये विचार झालेल्या सर्व एसएससी महिला अधिकाऱ्यांना 20 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्याचे मानले जाणार आहे. तसेच या महिलांना 1 नोव्हेंबर 2025 पासून पेन्शन लागू केली जाणार आहे. महिला अधिकाऱ्यांना कधीही कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार नाही, या गृहीतकावर एसीआर म्हणजेच गोपनीय अहवाल तयार करण्यात आले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महिला अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
