विधान परिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा तालिका सभापती/अध्यक्ष हे परिस्थिती अनुरूप मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना निर्देश देऊ शकतात, पण निर्देश देणे म्हणजे त्यातून सुटका होणे, कारवाई होणे किंवा ते ‘ब्रह्मवाक्य’ होत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधान परिषदेत दिले.
सातारा प्रकरणावरून उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्यासह अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. यावरून गदारोळ झाल्यानंतर सभापती राम शिंदे यांनी उपसभापतींनी दिलेला निर्णय राखून ठेवला होता. यावरून भाजपने शिंदे गटावर कुरघोडी केल्याची टीका होत होती. यावर आज मुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत स्पष्टीकरण दिले. शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब, राष्ट्रवादीचे शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित करताना आयएएस, आयपीएस किंवा अन्य अधिकाऱयांच्या निलंबनाचे निर्देश देण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱयांना आहेत का, असा सवाल उपस्थित केला होता.
