राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक 2026 आज विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोटय़ा स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने 90 टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे.
आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्टय़ाने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्याचे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते, मात्र या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी कलम 37 ‘अ’ आणि 328 ‘अ’ अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवण्यात आली आहे.
‘आजवर अगदी छोटय़ा शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोटय़ा कामांसाठी मुंबईच्या वाऱया कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विपेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे 90 टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील,’ असे बावनकुळे म्हणाले.
