कर्नाटक सरकारने 9 वी ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी आणि त्यांना डिजिटल व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या नवीन धोरणानुसार, विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाव्यतिरिक्त मनोरंजनाचा स्क्रीन टाइम दररोज केवळ एक तासापर्यंत मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सायंकाळी 7 वाजेनंतर इंटरनेट वापर बंद करावा आणि झोपण्यापूर्वी किमान एक तास मुलांनी स्क्रीनपासून दूर राहावे, असे या मसुद्यात सुचवण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 25 टक्के किशोरवयीन मुले इंटरनेटच्या आहारी गेल्याचे समोर आले आहे. यामुळे मुलांमध्ये झोपेची कमतरता, वाढती चिंता आणि एकाग्रतेचा अभाव यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. यावर उपाय म्हणून सरकारने मोबाईल कंपन्यांना ‘चाइल्ड प्लॅन’ विकसित करण्याचे आवाहन केले आहे, ज्यामध्ये केवळ ऑडिओचा पर्याय असेल आणि ठराविक वेळेनंतर इंटरनेट सेवा आपोआप बंद होईल.
या धोरणामुळे शाळांच्या कार्यपद्धतीतही मोठे बदल होणार आहेत. आता डिजिटल आरोग्य आणि ऑनलाइन सुरक्षितता हा शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग असेल. यामध्ये सायबरबुलिंग, गोपनीयता आणि जबाबदार ऑनलाइन वर्तनाचे शिक्षण दिले जाईल. शाळांमध्ये ‘डिजिटल डिटॉक्स’ दिवस पाळले जातील आणि विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी व्हॉट्सॲपचा वापर थांबवून पुन्हा पारंपारिक डायरीचा वापर सुरू केला जाईल. शिक्षकांना मुलांमधील डिजिटल व्यसनाची लक्षणे ओळखण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, तर पालकांनी घरी ‘नो-फोन झोन’ तयार करून मुलांसमोर स्वतःचा आदर्श ठेवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, आर्किफिशियल इंटेलिजन्सच्या (AI) वापराबाबतही मार्गदर्शक तत्त्वे आखली जाणार आहेत, जेणेकरून गृहपाठात एआयचा चुकीचा वापर आणि कॉपी रोखता येईल. हे धोरण आरोग्य विभाग, निमहान्स (NIMHANS) आणि शिक्षण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची घोषणा यापूर्वीच केली असून, असे पाऊल उचलणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
