सर्वोच्च न्यायालयात कुजवून ठेवलेला ‘शिवसेना पक्ष व चिन्ह’ खटला म्हणजे कुजलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासघाताचे सगळ्यात मोठे जिवंत उदाहरण आहे. न्यायाचा सातबारा दोन-चार व्यापारी व उद्योगपतींच्या नावे झाला आहे. सामान्य माणूस आज न्यायालयाच्या पायऱ्या चढतो तेव्हा त्याचा विश्वास डळमळीत झालेला असतो. बाजू सत्याची असली तरी स्वतःच गुन्हेगार ठरतो की काय? असे भय त्याला वाटते. आपल्या न्यायव्यवस्थेचे हे अधःपतन आहे. न्या. अभय ओक यांनी तेच सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेचे अपयश मान्य केले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था संविधानानुसार लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात, लोकांचा विश्वास टिकवण्यात सपशेल अपयशी ठरली असल्याचे मत न्या. ओक यांच्यासारख्या न्यायप्रिय, सत्यवादी न्यायाधीशांनी व्यक्त केले. ही आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अत्यंत दुःखद घटना आहे. भारतात एकतर न्याय विकत मिळतो किंवा सरकारी दबावाखाली त्यांना हवा तसा न्याय ते मिळवू शकतात असे आजचे चित्र आहे. ‘जर तुम्ही एकदा जनतेचा विश्वास तोडलात तर तुम्हाला परत कधी जनतेचा आदर आणि सन्मान मिळणार नाही.’ अब्राहम लिंकनने काढलेले हे उद्गार भारतीय न्यायव्यवस्थेलाही लागू पडतात. भारतीय न्यायव्यवस्थेची मालकी आज एका विशिष्ट विचारधारेच्या संघटनेकडे आणि राजकीय पक्षाकडे आहे. पंतप्रधान व गृहमंत्री कळसूत्री बाहुल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायव्यवस्था हलवीत आहेत. अदानींसारख्या ‘सरकार मित्र’ उद्योगपतींच्या भ्रष्ट व्यवहाराबाबत सत्य बोलण्याची व निकाल देण्याची हिंमत सुप्रीम कोर्टात राहिलेली नाही. मुंबईसह देशातील सर्वच हायकोर्टांत संघ विचाराचे न्यायमूर्ती नेमले गेले आहेत. भाजपचे प्रवत्ते म्हणून कार्य केलेले लोक जेव्हा सर्वोच्च न्यायासनावर बसतात तेव्हा त्यांच्याकडून निष्पक्ष न्यायाची अपेक्षा करता येईल काय? न्यायव्यवस्था विविध कारणांनी बदनाम झाली आहे, पण ‘तुमच्यावर
बदनामीचे शिंतोडे
उडाले आहेत’ असे सांगणे गुन्हा ठरला आहे. केंद्रीय शिक्षण बोर्डाच्या सीबीएसई शाळेसाठी पाठ्यपुस्तके लिहिणाऱ्या एनसीईआरटी संस्थेने आठवीच्या ‘समाज विज्ञान’ पुस्तकात देशाच्या राजकीय प्रणालीवर माहिती देताना एक विषय न्यायपालिकेवर प्रसिद्ध केला ‘न्यायपालिकेला भेडसावणाऱ्या समस्या’ आणि त्यातील एक उपशीर्षक ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ असे होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंगाचा तिळपापड झाला व त्यांनी हे प्रकरण पुस्तकातून काढायला भाग पाडले. पुस्तक लिहिणाऱ्या ‘एनसीईआरटी’ संस्थेला झाप झाप झापले. भारतीय न्यायव्यवस्थेत समस्यांचा डोंगर आहे व त्या डोंगरात भ्रष्टाचाराचे उंदीर फिरत आहेत हे मान्य करण्याची भूमिका सुप्रीम कोर्टाची नसेल तर स्वतःची बदनामी रोखून न्यायालयांवर लोकांचा विश्वास दृढ होण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट व त्यांचे राजकीय मालक कोणते प्रयत्न करीत आहेत? न्या. ओक यांनी ‘न्यायव्यवस्थेने विश्वास गमावला’ हे ऐतिहासिक विधान केले त्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना पक्ष, चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली व आपल्यावर राजकीय दबाव असल्याची एक प्रकारे कबुली दिली. 1 एप्रिलला अंतिम सुनावणी घेऊच, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. आता प्रकरण 23 तारखेपर्यंत पुढे ढकलले. गेली चार वर्षे या महत्त्वाच्या प्रकरणी अशी ढकलाढकली चालू आहे. सुप्रीम कोर्ट एका
बेकायदेशीर सरकारला
पाठीशी घालत आहे. हा भ्रष्टाचारच आहे. भारतातील न्यायव्यवस्थेची स्थिती काय आहे? देशात एकूण पाच कोटींवर खटले प्रलंबित आहेत. जानेवारी 26 पर्यंत 95 हजार खटले प्रलंबित आहेत. एका सामान्य माणसाला दिवाणी खटल्यातला निकाल मिळवायला किमान पंधरा वर्षे लागतात. फौजदारी खटल्यात तर वीसपेक्षा जास्त वर्षे लागतात. न्याय मिळेपर्यंत लोक मरण पावतात. भारतातील तुरुंगांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त कैदी अंडरट्रायल आहेत. फक्त पोलिसांनी आरोपी बनवला, पण खटले चालत नाहीत किंवा संपत नाहीत. पंधरा-पंधरा वर्षे तुरुंगात सडतात व शेवटी निर्दोष सुटतात. या काळात त्यांचे आयुष्य पूर्ण उद्ध्वस्त झालेले असते. मुंबई हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्वत्र हीच स्थिती आहे. मोठमोठ्या बिल्डरांना, उद्योजकांना, लोकांना फसवून श्रीमंत झालेल्यांना सहज न्याय मिळतो. राजकीय प्रभाव, पैसा, दबाव यामुळे न्यायव्यवस्था उघडी पडली आहे. न्यायव्यवस्थेत ‘अॅडजर्नमेंट कल्चर’ रुजले आहे. एक खटला पन्नास-पन्नास वेळा पुढे ढकलला जातो. सामान्य माणूस प्रत्येक तारखेला कोर्टात येतो, वकिलाला फी देतो, पण न्याय मिळत नाही. न्या. ओक यांनी जे सांगितले ते आता प्रत्येक सामान्य नागरिक अनुभवतोय. न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा कणा आहे. हा कणा सडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कुजवून ठेवलेला ‘शिवसेना पक्ष व चिन्ह’ खटला म्हणजे कुजलेल्या न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासघाताचे सगळय़ात मोठे जिवंत उदाहरण आहे. न्यायाचा सातबारा दोन-चार व्यापारी व उद्योगपतींच्या नावे झाला आहे. सामान्य माणूस आज न्यायालयाच्या पायऱ्या चढतो तेव्हा त्याचा विश्वास डळमळीत झालेला असतो. बाजू सत्याची असली तरी स्वतःच गुन्हेगार ठरतो की काय? असे भय त्याला वाटते. आपल्या न्यायव्यवस्थेचे हे अधःपतन आहे. न्या. अभय ओक यांनी तेच सांगितले आहे.
