मुस्लिम समाजाला लागू असलेले 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण रद्द का केले याचे उत्तर तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शासनाला दिले.
राज्य शासनाने 2014 मध्ये मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण लागू केले. महायुती सरकारने 17 फेब्रुवारीला हे आरक्षण रद्द केले. याविरोधात अॅड. एजाज नख्वी यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्या. रियाज छागला व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
राज्य शासनाने या याचिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. हे प्रतिज्ञापत्र सादर झाल्यानंतर याचिकाकर्ते त्यावर आपले म्हणणे सादर करु शकतात, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. यावरील पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे.
राज्य शासनाचा दावा
अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयानेच दिले होते. त्यानुसार मुस्लिम समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण रद्द झाले आहे. आम्ही केवळ न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. यामध्ये काहीही चुकीचे नाही, असा दावा सरकारी वकील कविता सोळुंखे यांनी केला.
न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब
राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला नोकरी व शिक्षणात 5 टक्के लागू केले होते. याविरोधात याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षण रद्द करत शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले. त्यामुळे हे आरक्षण राज्य शासनाला रद्द करता येणार नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
