नवी मुंबई शहराचे शिल्पकार म्हणून ओळख असलेल्या सिडकोला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. जमीन वाटप प्रकरणात न्यायालयीन वादामुळे जर भूखंडावर बांधकाम करणे शक्य झाले नसेल तर सिडको अशा कालावधीत अतिरिक्त लीज प्रीमिअम किंवा दंड आकारू शकत नाही, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला बजावलेली 80 लाख 72 हजारांची नोटीस रद्द केली.
राजकुमार चव्हाण यांनी 2010 साली खारघर येथील एक भूखंड एम एस मे मापरा यांच्याकडून विकत घेण्याचा करार केला; मात्र मापरा यांनी कराराचे उल्लंघन केल्याने चव्हाण यांनी 2011 साली दिवाणी न्यायालयात दाद मागितली. या प्रकरणाचा निकाल 2018 साली चव्हाण यांच्या बाजूने लागला व न्यायालयाने त्यांना उर्वरित रक्कम भरून मालमत्तेचे हस्तांतरण करून घेण्याचे आदेश दिले. या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर चव्हाण यांनी सिडकोकडे त्रिपक्षीय करारासाठी अर्ज केला तेव्हा सिडकोने 25 जून रोजी नोटीस पाठवत सदर भूखंडावर विहीत कालावधीत बांधकाम पूर्ण न केल्याबाबत 80.72 लाख रुपयांचा अतिरिक्त लीज प्रिमियम भरण्यास चव्हाण यांना सांगितले. चव्हाण यांनी या नोटीसला हायकोर्टात अॅड. रोहन सुर्वे, अॅड. सृष्टी विश्वकर्मा, अॅड. शिवांक सिंह आणि अॅड. योगेश दांडेकर यांच्यामार्फत आव्हान दिले. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली
न्यायालयाचे निरीक्षण काय…
जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागत नाही आणि याचिकाकर्त्याला भूखंडाचा ताबा मिळत नाही तोपर्यंत याचिकाकर्ते बांधकाम करू शकत नव्हते. n सिडकोच्या स्वतःच्या बोर्डाच्या ठरावानुसार जर मालमत्ता न्यायालयीन वादात अडकली असेल तर अशा कालावधीसाठी शून्य टक्के असावा अशी तरतूद आहे; मात्र या तरतुदीची अंमलबजावणी या प्रकरणात झालेली नाही. n मूळ मालकाने फसवणूक केल्यामुळे याचिकाकर्त्याला न्यायालयात दाद मागावी लागली; विलंबासाठी याचिकाकर्ते जबाबदार नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून दंड वसूल करणे अन्यायकारक आहे.
