>> नीलेश कुलकर्णी
महिला आरक्षण आणि लोकसभेतील सदस्य संख्या वाढविणे यासंदर्भातील विधेयकांचे कारण पुढे करीत सरकारने संसदेचे अधिवेशन ‘संस्थगित’ न करता ‘तहकूब’ केले आणि 16 ते 18 एप्रिल या तीन दिवसांसाठी लांबवले. या विधेयकांच्या मंजुरीला द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेसच्या मोठय़ा संख्याबळाचा अडथळा झाला असता. मात्र या काळात तामीळनाडू आणि प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या पक्षांचे बहुसंख्य खासदार गुंतलेले असतील. त्यामुळे ते अधिवेशनात येऊ शकणार नाहीत आणि विधेयके मंजूर होतील, असे अधिवेशन लांबविण्यामागचे सत्तापक्षाचे गणित आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे सूप एव्हाना वाजायला हवे होते. मात्र हे सूप वाजता वाजता राहिले आणि सरकारने मनमानी पद्धतीने हे अधिवेशन संस्थगित न करता 16 ते 18 एप्रिल या कालावधीसाठी वाढविले. महिला आरक्षण व लोकसभेतील सदस्य संख्या वाढविण्याच्या संदर्भातील विधेयकावर या तीन दिवसांत चर्चा होऊन त्यांना मंजुरी देण्याचा सरकारचा इरादा आहे. मात्र हेच काम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धातही सरकार करू शकले असते. मात्र आताच सरकारला हे करावेसे वाटले. त्यामागे निव्वळ राजकारण आहे. पश्चिम बंगाल व तामीळनाडूच्या निवडणुका ऐन भरात असतानाचा 16 एप्रिलचा या अधिवेशन काळाचा ‘मुहूर्त’ वाखाणण्याजोगा आहे. परिसीमन व महिला आरक्षणासंदर्भातील विधेयकावर मंजुरीसाठी सरकारला प्रसंगी दोन तृतीयांश बहुमताची गरज भासू शकेल. द्रमुक व तृणमूल काँग्रेसचे लोकसभेतील मोठे संख्याबळ लक्षात घेता एरवी हे सहजसाध्य झाले नसते. दोन्ही पक्षांचे लोकसभेतील मोठय़ा संख्येने असणारे खासदार निवडणुकीत गुंतलेले असल्याने इच्छा असूनही किंवा कितीही महत्त्वाचे असले तरी ते संसदेच्या तीन दिवसांच्या कामकाजात भाग घेऊ शकणार नाहीत, नेमका याचाच फायदा घेऊन या अधिवेशनाचा मुहूर्त काढण्यात आला आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हनुमानाच्या शेपटासारखे लांबतच चालले आहे. अगोदरच या अधिवेशनाचा कार्यकाळ मोठा होता. त्यात दिल्लीतील वातावरण हे अत्यंत नीरस आहे. इराण युद्धाच्या झळा आपल्या देशालाही बसत आहेत. या स्थितीत 16 ते 18 एप्रिल कंटाळवाणे वाटणारे हे अधिवेशन पुन्हा लांबणीवर पडल्याने खासदारांना पुन्हा वाढीव तीन दिवसांसाठी दिल्ली गाठावी लागणार आहे. सरकारचा यामागील हेतू आहे तो म्हणजे लोकसभेच्या सदस्यांची संख्या वाढविणाऱया व त्यात महिलांचे प्रतिनिधित्व निश्चित करणाऱया विधेयकांना मंजुरी देणे. ‘नारी शक्ती अधिनियम’ नावाने सेंट्रल विस्टाच्या शुभारंभालाच महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्या वेळीही त्याचा इव्हेंट करण्यात आला होता. हे विधेयक मंजूर झाले त्याला आता तीसहून अधिक महिने होत आहेत. मग आता या विधेयकाबाबतीत कळवळा दाखविणारे सरकार तीस महिने गाढ निद्रेत होते काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र विरोधकांना विश्वासात न घेता तामीळनाडू व पश्चिम बंगालमधले विरोधी पक्षांचे खासदार कसे उपस्थित राहू शकणार नाहीत, याचा अंदाज घेऊन हे अधिवेशन मनमानी पद्धतीने ठरविण्यात आले आहे.
लोकसभेचे कामकाज तहकूब करताना सभापती ओम बिर्ला यांनी ‘‘हम फिर से 16 तारीख को सदन मे बैठेंगे,’’ असे म्हणत लोकसभा संस्थगित करण्याऐवजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज तहकूब केले. 543 विद्यमान लोकसभेच्या सदस्यांमध्ये 816 इतकी वाढ होऊन त्यात महिलांना घसघशीत आरक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे या ‘आरक्षणाच्या नथी’तून सरकार विरोधातील लाट थोपवून पुन्हा जनतेचे लक्ष इतरत्र वळविण्याचाही छुपा स्पष्ट उद्देश यामागे दिसून येतो.
घायल हूं इसलिए घातक हूं !
आम आदमी पक्षात केवळ शरीराने उरलेले राघव चढ्ढा यांची राज्यसभेतील उपनेतेपदावरून त्यांच्या पक्षाने उचलबांगडी केली. त्यामुळे राघव यांच्याबाबत उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. राघव यांनी राज्यसभेत मोबाईल कंपन्यांच्या मनमानीसह अनेक चांगल्या मुद्दय़ांना हात घातला. त्यामुळे त्यांची एक क्रेझ निर्माण झाली आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. मात्र राघव चढ्ढा हे जॉर्ज फर्नांडिस नव्हेत. त्यात चढ्ढा हे सातत्याने पक्षविरोधी भूमिका घेत असल्याचा ठपका त्यांच्यावर ‘आप’तर्फे ठेवण्यात आला आहे. राज्यसभेत विरोधक सभात्याग करत असताना राघव यांनी त्यात सहभाग घेतला नाही, तसेच पक्षाच्या धोरणात्मक निर्णयाला सुसंगत भूमिका ते घेत नसल्याचे ‘आप’चे म्हणणे आहे. वास्तविक, अरविंद केजरीवाल सध्या निर्दोष सुटलेल्या मद्य घोटाळ्यावेळी चढ्ढा यांची भूमिका संशयास्पद होती असे मानले जाते. मद्य घोटाळ्याची व केजरीवालांच्या शीशमहलची इत्थंभूत माहिती भाजपपर्यंत पोहोचवून राघव चढ्ढा पत्नी परिणितीसह सुट्टय़ांचा आनंद घेण्यासाठी विदेशात गेले होते. त्याच वेळी इकडे केजरीवालांना अटक झाली होती. राघव यांना माफीचा साक्षीदार बनवून भाजपने आपचा सुफडा साफ केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे चढ्ढा आता केजरीवालांच्या रडारवर आहेत, तर ‘‘घायल हूं इसलिए घातक हूं’’ असे म्हणत चढ्ढा यांनी एक प्रकारे पुन्हा केजरीवालांनाच इशारा दिला आहे.
अन्नामलाई रिंगणाबाहेर
भाजपचे तामीळनाडूतील माजी प्रदेशाध्यक्ष अन्नामलाई यांना पक्षाने विधानसभेसाठी तिकीट न दिल्याने मुख्यमंत्रीपदाचीच नव्हे, तर पंतप्रधानपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या अन्नामलाई यांचा पुरता हिरमोड झाला आहे. पूर्वाश्रमीचे आयपीएस अधिकारी असलेल्या अन्नामलाई यांचा राजकीय उदय व त्याचे मार्केटिंग हेदेखील साऊथच्या सिनेमासारखे रंजक आहे. भाजपच्या विचारधारेला प्रतिकूल असलेल्या तामीळनाडूच्या भूमीत अन्नामलाई हे राजकीय क्रांती घडवतील, अशी हवा निर्माण करण्यात आली होती. अन्नामलाई हे जणू अवतारी पुरुषच आहेत व त्यांच्या अवतारकार्याने भाजपच्या विजयाची पताका फडकेल, असे वातावरण निर्माण करण्यात आले होते. अन्नामलाईंच्या याच अतिमहत्त्वाकांक्षी मोहिमेमुळे भाजपने सुरुवातीला अण्णा द्रमुकसोबतची आपली जुनी युती संपवली. मात्र तामीळनाडूच्या राजकारणात आपली डाळ शिजणार नाही, हे लक्षात आल्यानंतर अण्णा द्रमुकच्या अटी-शर्ती मान्य करून भाजपने पुन्हा घरोबा केला. अन्नामलाई प्रदेशाध्यक्ष असताना फारसा ठसा उमटवू शकले नाहीत. हळूहळू त्यांच्याबद्दल पक्षनेतृत्वाचाही भ्रमनिरास झाला. त्यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटविण्यात आले आणि आता तर त्यांना तिकीटही नाकारण्यात आले. एवढे होऊनही ‘‘मीच पक्षाला मला तिकीट नको असे सांगितले होते,’’ असा मानभावीपणाचा आव अन्नामलाई आणत आहेत. आता बोला !
