निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. निवडणुकांची पवित्रता अबाधित राखण्याची प्राथमिक जबाबदारी निवडणूक आयोगावर आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया राबवणारा हा आयोगच जर निवडणूक लढवणाऱ्यांवर विसंबून राहत असेल तर निवडणुकांची निष्पक्षता कशी काय राहणार, असा गंभीर सवाल न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी उपस्थित केला. पाटणा येथील चाणक्य राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात बोलताना त्यांनी निवडणूक आयोगाला घटनात्मक चौकटीची जाणीव करून देत खडे बोल सुनावले.
मागील काही वर्षांतील निवडणुकांच्या विश्वासार्हतेवर वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निवडणूक प्रक्रियेतील सत्ताधाऱ्यांची ‘लुडबुड’ टीकेचा विषय बनली. अशाप्रकारे आयोगाची एकूण कार्यपद्धती वादात सापडली असतानाच न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी परखड भाष्य केले. विधी विद्यापीठात ‘हक्कांच्या पलीकडील घटनावाद ः रचना का महत्त्वाची आहे’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानमालेत त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोग, सत्ताधारी तसेच निवडणूक लढवणारे यांच्यातील संबंधावर महत्त्वपूर्ण विधाने केली. जर निवडणुका प्रक्रिया राबवणाऱ्या आयोगाची यंत्रणा निवडणुका लढवणाऱ्यांवर अवलंबून राहत असेल तर निवडणूक प्रक्रियेची निष्पक्षता राखणे शक्यच नाही. घटनात्मक शासनप्रणाली अबाधित ठेवायची असेल तर निवडणूक आयोगसारख्या संस्थांनी स्वतंत्रपणे काम केले पाहिजे. आयोग राजकीय दबावाखाली राहणार असेल तर निष्पक्षता कशी राखणार, असा सवाल न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केला. निवडणूक आयोग, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (पॅग) आणि वित्त आयोग यांच्या रचनेमागे एक समान गोष्ट आहे. संबंधित सर्व संस्था मुक्त, स्वायत्त असून जिथे सामान्य राजकीय प्रक्रिया तटस्थता राखण्यासाठी अपुरी ठरू शकते, तिथे देखरेख ठेवण्याचे काम निवडणूक आयोग व इतर स्वायत्त संस्थांवर सोपवलेले आहे. अशा परिस्थितीत स्वायत्त संस्थांनी त्यांच्या रचनेनुसार स्वतंत्रपणे काम करणे, कुठल्याही राजकीय दबावाखाली राहू नये हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्या म्हणाल्या.
घटनात्मक रचना कमजोर होते तेव्हा तिचा ऱहास होतो!
लोकशाहीतील निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर बोट ठेवत न्यायमूर्तींनी अराजकतेबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला. जेव्हा घटनात्मक (संवैधानिक) रचना कमकुवत होते तेव्हा तिचा ऱहास होतो आणि त्यानंतर केवळ हक्कांवर गदा येते. लोकशाहीतील संस्था एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणे थांबवतात, तेव्हा घटनात्मक रचनेची मोडतोड होते. त्या क्षणी निवडणुका होऊ शकतात, न्यायालये चालतील, संसदेद्वारे कायदे केले जातील; मात्र कुठल्याही प्रकारे संरचनात्मक शिस्तच अस्तित्वात नसल्यामुळे सत्तेवर प्रभावीपणे नियंत्रण राहत नाही. हा इतिहासातून मिळालेला स्पष्ट धडा आहे, असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी आयोगाला सुनावले.
केंद्राने राज्यांचे हक्क चिरडू नयेत!
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या संबंधावरही महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. घटनेत नमूद केल्याशिवाय राज्य सरकारे केंद्र सरकारच्या अधीन नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या सत्तेत कोणताही राजकीय पक्ष असला तरी केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना त्यांच्या हक्काची वागणूक दिलीच पाहिजे, राज्यांचे हक्क चिरडू नयेत, असे मत व्यक्त करीत न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी मोदी सरकारला टोला लगावला. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांबाबत केल्या जाणाऱ्या भेदभावावर त्यांनी टिप्पणी केली.
निवडणुका निष्पक्षच व्हायला हव्यात. पण जर निवडणुका घेणारा आयोगच निवडणूक लढवणाऱ्यांच्या कुबडय़ांवर चालणार असेल तर निवडणुका निष्पक्ष कशा होतील? निवडणूक आयोगाने राजकीय दबावाखाली राहता कामा नये. स्वतंत्रपणे काम करावे, कुणाच्या मर्जीनुसार चालू नये. – न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना
