सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बाल तस्करीच्या समस्येकडे दुर्लक्ष न करण्यास सांगितले आहे. या समस्येतून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून राज्यस्तरावर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. बुधवार ८ एप्रिल रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या बाल तस्करीच्या प्रश्नावर चिंता व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ऑनलाइन उपस्थित असलेल्या गृहसचिवांशी संवाद साधताना सांगितले की, तस्करीचे जाळे देशभर पसरले असून राज्य यंत्रणेकडून प्रभावी कारवाई होणे आवश्यक आहे.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला म्हणाले, ‘कृपया हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घ्या. बाल तस्करी प्रचंड वेगाने वाढत आहे. देशभरात या टोळ्या कार्यरत आहेत. जर तुम्ही सर्वांनी याकडे लक्ष दिले नाही, तर गोष्टी नियंत्रणाबाहेर जातील. केवळ राज्य सरकार आणि त्याचा गृह विभागच या संदर्भात सतर्कतेने पावले उचलू शकतो. एक न्यायालय म्हणून आम्ही देखरेख करू शकतो, परंतु शेवटी कारवाई राज्य सरकार, पोलीस आणि संबंधित संस्थांनाच करावी लागेल. म्हणूनच ही आमची नम्र विनंती आहे.’
न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या शब्दांना दुजोरा देत म्हटले की, ‘ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. दिवसागणिक अशा घटनांमध्ये वाढ होताना आपण पाहत आहोत. कधीकधी मुलांची सुटका केल्याचे रिपोर्ट मिळतात, याचा अर्थ या समस्येवर तोडगा काढला जाऊ शकतो. त्यासाठी केवळ इच्छाशक्तीची गरज आहे आणि गृह विभागाचे प्रमुख म्हणून हे करणे तुमच्या हातामध्ये आहे. त्यामुळे कृपया हे काम प्रामाणिकपणे करा. आम्ही देखरेख ठेवू आणि आवश्यक निर्देश देऊ, परंतु शेवटी अंमलबजावणी तुमच्या स्तरावरच व्हायला हवी’.
न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२५ च्या आपल्या निकालात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी अनेक राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अंतिम संधी दिली आहे. बाल तस्करी रोखण्यासाठी दिलेल्या या निर्देशांचे पालन केल्याचा अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरल्यास, त्यांना ‘दोषी’ (defaulting) राज्ये मानले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
यापूर्वी १५ एप्रिल २०२५ रोजी न्यायालयाने एका बाल तस्करी प्रकरणातील आरोपींचा जामीन रद्द केला होता आणि अशा गुन्ह्यांचा तपास व खटला वेळेत पूर्ण करण्यासाठी देशव्यापी बंधनकारक निर्देश जारी केले होते. न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी गोळा करण्याचे आणि हे खटले सहा महिन्यांच्या आत, शक्यतो दैनंदिन सुनावणी घेऊन पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते.
तसेच, बेपत्ता मुलांच्या प्रकरणांना जोपर्यंत सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत तस्करीचे प्रकरण म्हणून हाताळणे, मानवी तस्करी विरोधी पथके मजबूत करणे, तपासाचा दर्जा सुधारणे आणि पीडितांच्या संरक्षणाची खात्री करणे यांसारख्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले होते.
२६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या मागील सुनावणीत न्यायालयाने या निर्देशांचे व्यापक उल्लंघन झाल्याचे आढळले होते. अनेक राज्यांनी प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली नव्हती, तर काहींनी दिलेले अहवाल केवळ ‘निव्वळ देखावा’ (eye wash) होते. त्यानंतर न्यायालयाने दोषी राज्यांच्या गृहसचिवांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आणि चार आठवड्यांच्या आत पुनरावलोकन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.
लाइव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्तप्रसिद्ध केले. बुधवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, लक्षद्वीप, मिझोराम, ओडिशा आणि पंजाब या राज्यांनी विहित नमुन्यात अहवाल सादर न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांनी विचारले की, ‘तुम्ही या विषयाचे गांभीर्य कमी का लेखत आहात?’
अखेर न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना १८ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी विहित नमुन्यात अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल करण्याची अंतिम संधी दिली आहे. जर या मुदतीत प्रतिज्ञापत्रे दाखल केली नाहीत, तर संबंधित राज्यांना ‘दोषी’ मानले जाईल. याशिवाय, ज्या १५ राज्यांनी अद्याप पुनरावलोकन समित्या स्थापन केलेल्या नाहीत, त्यांनाही १८ एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता २९ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे.
