एखाद्याला चौकशीचे समन्स देताना त्यासोबत तक्रारीची प्रतही द्या, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.
तक्रार झाल्यावर अथवा गुन्हा दाखल करण्याआधी एखाद्याला चौकशीला बोलवायचे असल्यास पोलिसांनी त्याला त्या तक्रारीची प्रत आधी द्यायला हवी, जेणेकरून तक्रार असलेल्या व्यक्तीला त्याच्याविरोधात नेमके काय आरोप आहेत हे कळू शकेल. या प्रक्रियेचा अवलंब प्रत्येक पोलीस ठाण्याने करायलाच हवा. त्यासाठी या आदेशाची प्रत महाराष्ट्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवा, असे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना सांगितले आहे.
मनमानी खपवून घेणार नाही
तक्रारीचा तपशील न देताच पोलीस चौकशीचे समन्स जारी करतात. हा प्रकार सर्रास केला जातो. तक्रारीमध्ये सर्व माहिती असूनही ती सांगितली जात नाही. याउलट केवळ समन्स बजावून संबंधिताला उत्तरे देण्यास भाग पाडले जाते. ही प्रक्रिया कायद्याच्या राज्यात आम्ही खपवून घेणार नाही, असे खडे बोल न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले.
प्रत न देण्याचे कारण द्यावे लागेल
तक्रारदार किंवा साक्षीदाराला धोका होऊ शकतो. तपास प्रभावित होऊ शकतो यासह काही विशेष कारणास्तव आरोपीला चौकशीच्या समन्ससोबत तक्रारीची प्रत देता आली नाही तर त्याचे कारण त्या पोलीस अधिकाऱयाला समन्समध्ये नमूद करावे लागेल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
स्वतःविरोधात साक्ष देण्यास भाग पाडू नका
कोणत्याही आरोपीला स्वतःविरोधातच साक्ष देण्याची बळजबरी केली जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आली आहे. चौकशीचे समन्स देताना तक्रारीची प्रत न दिल्यास या तरतुदीचा भंग होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निव्वळ औपचारिकता नको
एखाद्याला त्याच्यावरील आरोपांची माहिती न देताच त्याची चौकशी करणे म्हणजे केवळ औपचारिकता करण्यासारखे आहे. तसे न करता संबंधिताला तक्रारीचा तपशील आगाऊ सांगितल्यास त्यालाही बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळेल. दुसरी बाजू किमान ऐकावी या तत्त्वाचेही पालन होईल, असे न्यायालयाने पोलिसांना बजावले.
आरोपीचाही अधिकार अबाधित
राज्यघटनेने आरोपीचेही अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. प्रत्येकाला त्याच्याविरोधातील तक्रार जाणून घेण्याचा हक्क आहे. तेव्हा चौकशीला बोलावताना तक्रारीची प्रत संबंधिताला द्यायलाच हवी, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
