जामखेडचा अन्यायकारक प्रारूप विकास आराखडा हाणून पाडण्यासाठी कृती समितीच्या वतीने आज तहसील कार्यालयासमोर उपोषण व धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. उद्या (दि. 27) ‘जामखेड बंद’ची हाक देण्यात आली आहे.
जामखेड शहराचा विकास झालाच पाहिजे, या दृष्टिकोनातून प्रारूप विकास आराखडा होणे अपेक्षित होते. जामखेड नगरपरिषद प्रशासनाने व नगररचना विभागाने सध्या तयार केलेला आराखडा हा शहराच्या विकासाच्या अनुषंगाने नसून, जामखेड शहर भकास करण्याचा आराखडा आहे.
आराखडय़ाला शहरवासीयांचा विरोध असून, या आराखडय़ाविरोधात जामखेडकर जनआंदोलन उभे करत आहेत. जामखेड शहरातील किमान 15000 लोक बाधित होत आहेत. त्यांना अंधारात ठेवून नगरपरिषद हा आराखडा लोकांवर लादत आहे आणि यासाठी समस्त जामखेडकर न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच दखल घ्यावी व हा अन्यायकारक आराखडा रद्द करून जामखेडकरांना विश्वासात घेऊन नवनियुक्त नगरपरिषद पदाधिकाऱयांची निवड झाल्यावर नव्याने आराखडा बनवावा,अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
आज सकाळी जामखेड तहसील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण व धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. तसेच उद्या (दि. 27) जामखेड बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे.
जामखेड बचाव कृती समितीने म्हटले आहे की, नगर परिषदेचा प्रारूप विकास आराखडा बेकायदेशीररीत्या तयार झाला व तो करताना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966च्या अनेक कलमांचा भंग केला व लोकांच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवून त्यांना हुसकावून लावण्याचा व बेघर करण्याचा प्रयत्न नगरपरिषदेने केला आहे. त्यासाठी प्रारूप विकास आराखडा दुरुस्त करण्यासाठी जामखेड बचाव कृती समिती स्थापन करण्यात येऊन तिच्यातर्फे आंदोलनाची हाक दिली आहे.
