भाडेकरार किंवा घरमालकाचे संमतीपत्र नाही म्हणून मेडिकलच्या परवान्याचे नूतनीकरण रोखणाऱया अन्न व औषध प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले. याचिकाकर्ते भाडेकरार सादर करू शकले नाहीत म्हणून परवाना नूतनीकरणास नकार देता येणार नाही असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने मेडिकलचा परवाना नूतनीकरण एका आठवडय़ात करण्याचे आदेश सरकारला दिले.
फेव्हरेट मेडिकल स्टोर्स हे लोणावळा येथे 1983 पासून चालवले जात असून जागामालकाने मेडिकलच्या मालकांना दुकान रिकामे करण्यास सांगितले. याचिकाकर्ते मेडिकलचे मालक असून त्यांच्या वडिलांनी जागामालकासोबत भाडेकरार केला होता. सुरुवातीला अर्जदाराचे वडील हे मेडिकल स्टोअर चालवत होते आणि नंतर अर्जदाराने ते सुरू ठेवले. दुकानाची जागा खाली करण्याच्या मुद्दय़ावरून अर्जदार आणि त्यांच्या जागामालकामध्ये वाद असून जमीनमालकाने अर्जदाराच्या वडिलांविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. दिवाणी न्यायालयाने त्यांना जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरुद्ध अर्जदाराने जिल्हा न्यायालयात अपील केले असून अद्याप ते प्रलंबित आहे. या वादामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने अर्जदाराचा मेडिकल स्टोअरचा परवाना नूतनीकरण करण्यास नकार दिला. अर्जदाराकडे जागेचा ताबा असल्याचा कोणताही लेखी पुरावा, जसे की घरमालकाचे संमतीपत्र किंवा भाडेकरार, सादर करू न शकल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने परवाना नाकारला. याविरोधात अर्जदाराने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाचा निर्णय काय
अर्जदाराची उपजीविका परवाना नूतनीकरण न केल्यामुळे थांबवता येणार नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता 28 जून 2022 रोजीचा परवाना नाकारण्याचा आदेश रद्द करत अन्न व औषध प्रशासनाला मेडिकल स्टोरचा परवाना एका आठवडय़ाच्या आत नूतनीकरण करण्याचे आदेश दिले तसेच परवान्याचे नूतनीकरण आणि भविष्यातील सर्व नूतनीकरणे दिवाणी खटल्याच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट करत याचिका निकाली काढली.
