प्रसारण सेवा नियामक विधेयकावरून विरोधी पक्षांकडून टीकेची झोड उठल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार बॅकफूटवर आले आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने वादग्रस्त ‘ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल’ अर्थात प्रसारण सेवा नियामक विधेयकाचा मसुदा मागे घेतला आहे. लवकरच या विधेयकाचा नवीन मसुदा प्रसिद्ध करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.
केंद्रातील मोदी सरकार प्रसारण सेवा नियामक विधेयक, 2024 आणण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाला काँग्रेसने कडाडून विरोध केला आहे. नवीन विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याला थेट धोका असल्याची टीका काँग्रेसने आठवडाभरापूर्वी केली होती. डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅटफॉर्म तसेच स्वतंत्रपणे लेखन करणाऱ्यांना सरकार नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून एका चौकटीत बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केला होता.
विरोधकांनी टीका सुरू ठेवल्याच्या पार्श्वभूमीवर अखेर आज मोदी सरकारने वादग्रस्त विधेयकाचा नवीन मसुदा प्रसिद्ध करणार असल्याचे स्पष्ट केले. विधेयकाबाबत आणखी विचारविनिमय करण्यात येईल, सविस्तर सल्लामसलत केल्यानंतरच प्रसारण सेवा नियामक विधेयकाचा नवीन मसुदा प्रसिद्ध केला जाईल, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
