केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांचा लाभ नेमक्या किती आदिवासी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत आहे याचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईच्या उपनगरातील आदिवासी पाड्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून याचा अहवाल 30 मे 2025पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिले आहेत.
मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आदिवासी बांधवांच्या सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. या बैठकीस मुंबई उपनगर जिह्याचे पालकमंत्री अ‍ॅड. आशीष शेलार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर उपस्थित होते.
मुंबई उपनगर जिह्यात 222 आदिवासी पाडे आहेत. या पाड्यांचे सर्वेक्षण होऊन बरीच वर्षं झाले आहेत. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेमार्फत या पाड्यांचे सर्वेक्षण करावे. याबाबतचा अहवाल कोकण विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत सादर करावा. आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पंतप्रधान जनमन योजना राबविली जात आहे. या योजनेच्या लाभापासून एकही आदिवासी बांधव वंचित राहू नये, अशी सूचना डॉ. उईके यांनी केली. आभा योजना, वनपट्टे तसेच इतर केंद्र आणि राज्य पुरस्कृत योजनांचा लाभ नेमक्या किती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचतो आहे यासाठी सर्वेक्षणाचा उपयोग होणार आहे. आदिवासी बांधवांच्या रोजगारासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून आदिवासी औद्योगिक समूह तयार करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आदिवासी विकास मंत्र्यांनी दिली.
आदिवासी बांधवांसाठी विशेष शिबीर
मुंबई उपनगर जिह्यातील आदिवासी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले मिळताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने विशेष शिबिरे आयोजित करण्याची सूचना पालकमंत्री अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी या वेळी केली. मुंबई उपनगर जिह्यात एकही बालक कुपोषित राहू नये यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून यासाठी 30 मेपर्यंत कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.
