समाविष्ट 32 गावांतील पाणीटंचाईने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा देण्याऐवजी पुणे महापालिकेने जबाबदारी थेट विकसकांवर ढकलल्याचे चित्र समोर आले आहे. वाढत्या तक्रारींची दखल घेत आयुक्तांनी समाविष्ट गावांतील सर्व सोसायट्यांचे सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्या सोसायट्यांना महापालिकेकडून पाणी द्यायचे आणि कोणत्या ठिकाणी विकसकाची जबाबदारी आहे, याची स्वतंत्र यादी तयार करून ती प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
उन्हाचा तडाखा वाढत असताना समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे. बोअरवेल कोरड्या पडल्या असून नागरिकांना टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. महापालिकेकडून टँकरद्वारे पुरवठा केला जात असला तरी तो अत्यंत अपुरा ठरत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. मात्र, बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर किमान तीन वर्षे तरी संबंधित सोसायटींना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही विकसकाचीच असल्याचे स्पष्ट करत आयुक्त नवल किशोर राम यांनी प्रशासनाची भूमिका ठाम केली आहे. समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याच्या पाइपलाईनचे जाळे अद्याप अपुरे असल्याचे वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेचे 85 टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रत्यक्षात केवळ मोजक्याच टाक्यांमधून पाणीपुरवठा सुरू आहे. 82 पैकी 44 टाक्यांचे काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात असले तरी पाइपलाईनच अपूर्ण असल्याने योजना अर्धवट अवस्थेतच आहे.
जुलैपर्यंत 100 टक्के अंमलबजावणीचा दावा
या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने समान पाणीपुरवठा योजनेचा आढावा घेऊन जुलैपर्यंत 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याचा दावा केला आहे. पुढील एक वर्षात किमान सात गावांना थेट महापालिकेकडून पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजनही जाहीर करण्यात आले आहे.
नागरिकांना दिलासा की दिलासा देण्याचे आश्वासन?
एकीकडे टंचाई तीव्र होत असताना दुसरीकडे जबाबदारीची ढकलाढकली सुरू असल्याने समाविष्ट गावांतील नागरिक मात्र पाणी कुणाकडून मिळणार? या प्रश्नातच अडकले आहेत. सर्व्हेक्षणानंतर तरी या प्रश्नाला ठोस उत्तर मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये पाण्याची पाइपलाईन उभारण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे किमान तीन वर्षे पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी विकसकांनी स्वीकारलीच पाहिजे. समान पाणीपुरवठा योजना जुलैपर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली जाईल.
— नवल किशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका
