मिंधेंकडे असलेल्या नगरविकास खात्यातील अनेक घोटाळे उघडकीस येत आहेत. मुंबईतील रस्ते घोटाळा, मिठी नदीतील गाळ प्रकरण, मेट्रो स्थानकात साचलेले पाणी, पहिल्याच पावसाच मुंबईची झालेली तुंबई आणि नुकताच उघडकीस आलेला एमएमआरडीएचा टेंडर घोटाळा यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी निशाणा साधला. तसेच या भ्रष्टनाथाची ईडी, ईओडब्ल्यू, आयटी, न्यायालयीन चौकशी करणार का असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केला.
निवडणूक काळात भाजपला 600 कोटींचे ‘दान’ देणाऱ्या मेघा इंजिनीअरिंगला कंत्राट देण्यासाठी गोलमाल करणारे महायुती सरकार सुप्रीम कोर्टात तोंडावर आपटले. 6,000 कोटींचा उन्नत मार्ग आणि 8 हजार कोटींचा ठाणे-घोडबंदर ते भाईंदर बोगदा या प्रकल्पांच्या निविदा एमएमआरडीएने रद्द केल्या. कोर्टाने सरकारला दिलेला हा धक्का असून यांचे खिसे जे भरत होते ते आता कापले गेले आहेत. यासाठी कोर्टाचे आणि कोर्टात लढा देणाऱ्या एल अँड टी कंपनीचेही अभिनंदन, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
गेल्या वर्षी 3 ऑक्टोबरला मातोश्री येथे पत्रकार परिषद घेऊन याच रस्त्याबद्दल, घोटाळ्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले होते. एमएमआरडीएने त्यावेळी 14 हजार कोटींच्या निविदा काढल्या होत्या आणि यासाठी फक्त 20 दिवस दिले होते. ही निविदा 13 सप्टेंबर 2024 रोजी काढली होती आणि शेवटची तारीख 3 ऑक्टोबर होती. तेव्हाही प्रश्न विचारला होता की, नक्की अशी काय घाई आहे की एका लाडक्या कॉन्ट्रॅक्टरसाठी टेंडरची प्रक्रिया 20 दिवसात पूर्ण करायची आहे. कारण सहसा पाहिले तर आपात्कालीन परिस्थितीत कुठे दरड कोसळली, भिंत पडली यावेळी शॉर्ट टेंडर काढले जाते. पण एवढ्या मोठ्या 14 हजार कोटींच्या कामासाठी शॉर्ट टेंडर का काढले माहिती नाही. यावर आवाज उठवल्यानंतर एमएमआरडीने यात घोटाळा नसल्याचे म्हटले. मात्र कोर्टात ही निविदा प्रक्रिया 20 दिवसांवरून 60 दिवस नेल्याचे म्हटले. तिथेच सिद्ध झाले होते की याच्यात काहीतरी घोळ आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, 14 हजार कोटींच्या निविदांसाठी अशा काही अटी-शर्थी टाकल्या होत्या की त्याद्वारे काही आवडत्या कॉन्ट्रॅक्टरलाच ही निविदा मिळू शकते. कॅरेबियन बेटांवर सेंट ल्युशीया या देशातील बँकेकडून 1600 कोटींची बँक गॅरंटी आणली होती. यावरही सवाल विचारल्यानंतर आणि कुणीतरी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर ही बँक गॅरंटी आणि अटी-शर्थी शिथिल, रद्द करून घेतल्या होत्या. याबाबत 10 तारखेला ट्विट करून आणि 11 तारखेला पत्रकार परिषद घेऊन कोर्टाचे आभारही मानले होते.
हा एवढा मोठा घोटाळा असेल असे त्यावेळी आपल्याला वाटले नसेल. 20 दिवसात 14 हजार कोटींचे टेंडर काढले होते. पण कोर्टाने इशारा दिला की तुम्ही रद्द करताय की आम्ही करू. ही खूप मोठी गोष्ट असून कुठल्याही सरकारला मागे जाण्याची वेळ का यावी? सहसा कोर्टात खुप खेचातानी होते. शिवाय कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर एका टेंडरसाठी सरकार विरोधात लढायची हिंमत करत नाही. कोर्टाबाहेर सेटलमेंट होते किंवा वेगळ्या टेंडरवर शांत बसतात. पण या देशामध्ये ‘सत्यमेव जयतेचा विजय होतो, सत्तामेव जयतेचा नाही’, असा विश्वास या केसने दिलेला आहे, असे आदित्य ठाकरे म्हणाले.
एमएमआरडीएला आधी 20 दिवसांची निविदा प्रक्रिया 60 दिवसांची करून माघारी घ्यावी लागली. त्यानंतर सेंट ल्युशीया या बँकेला आरबीआयचीही मान्यता नाही त्याची गॅरंटी घेणार नाही हे मान्य करावे लागले आणि आज पूर्ण टेंडर रद्द केले. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की हा घोटाळा होता. कोर्टाची टांगती तलवार होती म्हणून निविदा रद्द करावी लागली, म्हणजे भ्रष्टाचार केला आहे. पण छोट्या गोष्टींसाठी ईडी, आयटी, ईओडब्ल्यू मागे लावली जाते. आता टेंडर प्रक्रियाच रद्द केली असून ज्यांच्याकडे हे खाते आहे त्या भ्रष्टनाथ शिंदे यांची ईडी, ईओडब्ल्यू, आयटी, न्यायालयीन चौकशी करणार का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केला. ‘चंदा दो, धंदा लो’ या स्किमचे हे उदाहरण असून यात भ्रष्टाचार असल्यानेच सरकारला माघार घ्यावी लागली, असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला.
