आरे दुग्ध वसाहतीमधील बेकायदेशीर बांधकामाचे सॅटेलाईट मॅपिंग करण्यात येणार असून त्याद्वारे संबंधित विभागाकडून कठोर कारवाईसाठी धोरण आखण्यात येत आहे, अशी माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशीष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली. महापालिका, पोलीस, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, आरे प्रशासन आणि जिल्हाधिकारी अशा विविध विभागांची महिन्याभरात संयुक्त बैठक घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
ऐतिहासिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे स्थळ असलेल्या आरे दुग्ध वसाहतीमधील युनिट क्र. 20 येथे बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेली वृक्षतोड आणि काँक्रिटीकरणाची कामे यासंदर्भात आमदार उमा खापरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. पालिका, आरे आणि पोलीस प्रशासन यांना हाताशी धरून भूमाफिया आरेमध्ये सर्रास झोपडय़ा उभ्या करतायत, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत अतिक्रमणाला जबाबदार अधिकाऱयांवर कारवाईची मागणी आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केली. त्यावर मंत्री आशीष शेलार म्हणाले, डीपीडीसीच्या बैठकीत आरेतील बेकायदेशीर बांधकामाचा विषय आल्यानंतर या संबंधात मंत्रालयात गेल्या आठवडय़ामध्ये आम्ही एक बैठक घेतली. अनधिकृत बांधकाम, मॅनग्रोव्ह्जचे नुकसान आणि भरणी यावर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘नेत्रम् ऍप’ या जीआयएस आधारित सॅटेलाईट मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून ठोस उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत. केंद्र शासनाच्या ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ती’ योजनेशी ऍप जोडलेले असून महाराष्ट्र सरकारची नोडल एजन्सी म्हणून एसआरए त्याचे काम करतेय. अनधिकृत बांधकामांचे अचूक मॅपिंग करून संबंधित विभागांकडून कठोर कारवाईसाठी धोरण आखण्यात येत आहे.
469 अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त
आरे दुग्ध वसाहतीमधील युनिट क्र. 21 मध्ये डेब्रिज टाकणाऱया व्यक्तीवर यापूर्वीच एफआयआर दाखल केली आहे. या प्रकरणी मेट्रो प्रशासनाला नोटीस दिल्यानंतर मेट्रोच्या कंत्राटदाराने तेथील ड्रेबिज हटवले. आरेतील बेकायदेशीर बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी आरे दुग्ध वसाहतीमध्ये सध्या 35 सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत, परंतु हे मनुष्यबळ अपुरे आहे. त्यामुळे आम्ही महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडळाच्या माध्यमातून आणखी 33 सुरक्षा रक्षक घेणार आहोत. नवीन सुरक्षा रक्षकांवर वन विभागासोबत आरे प्रशासनाच्या जमिनीच्या संरक्षणाची जबाबदारी असेल, असे मंत्री अतुल सावे यांनी या वेळी सांगितले. आरेतील 469 नवीन अनधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. महापालिकेने सुविधा दिल्यामुळे जुन्या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. यासंदर्भात कारवाईसाठी पालिका आणि पोलिसांत तक्रार दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
