विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही! सुप्रीम कोर्टाचा धक्कादायक निकाल

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली

स्त्री आणि पुरुष हे दोघेही समान आहेत. त्यामुळे पत्नी ही पतीची खासगी मालमत्ता नाही. पती हा पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही असे स्पष्ट करीत विवाहबाह्य संबंध हा फौजदारी गुन्हा नाही. व्यभिचार हा अपराध ठरू शकत नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. तसेच कलम 497 अवैध असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, या निकालामुळे कुटुंबाला एकत्र बांधणारी लग्न संस्थाच धोक्यात आली आहे. हा हिंदू संस्कृतीवरचा मोठा घाला असून अशा निर्णयांमुळे विवाहबाह्य संबंधांना खुले लायसन्सच मिळेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वत्र उमटत आहे.

33 वर्षांपूर्वी 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 497 वैध असल्याचे स्पष्ट करीत विवाहबाह्य संबंध गुन्हा आहे, असा निकाल दिला होता. गेल्या वर्षी 10 ऑक्टोबर 2017 मध्ये कलम 497 ला आव्हान देणारी याचिका केरळमधील ‘एनआरआय’ जोसेफ शाईन यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. कलम 497 हे असंविधानिक आहे. स्त्री आणि पुरुष समानतेविरुद्ध आहे असे जोसेफ यांचे म्हणणे होते. आज सुप्रीम कोर्टाने हे म्हणणे मान्य केले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने निर्णय दिला. न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा घटनापीठामध्ये समावेश होता.

व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी विवाहबाह्य संबंधाच्या कारणामुळे पती आणि पत्नीला वेगळे होता येऊ शकेल. त्यांना घटस्फोट घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे असे सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या निर्णयामुळे घटस्फोटांचे प्रमाण वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

…तर आत्महत्येचा गुन्हा दाखल

विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, पण याच संबंधाच्या कारणामुळे जर तुमच्या पार्टनरने आत्महत्या केली तर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल होईल. त्यानुसार खटला चालवला जाऊ शकेल, असेही न्यायालयाने सांगितले.

सरकारने म्हटले होते विवाहाचे पावित्र्य नष्ट होईल!

या खटल्यात केंद्र सरकारने बाजू मांडताना कलम 497 चे समर्थन केले होते. कलम 497 असल्यामुळे देशातील विवाहसंस्था टिकून आहे. हे कलम अवैध ठरविले तर विवाहसंस्था कमकुवत होईल. विवाहाचे पावित्र्य नष्ट होऊन कुटुंब आणि समाजात तणाव निर्माण होईल असे सरकारने स्पष्टपणे म्हटले होते, मात्र सरकारचे हे म्हणणे न्यायालयाने ग्राह्य मानले नाही.

33  वर्षांपूर्वी सरन्यायाधीश चंद्रचूडयांनी स्वैराचार वाढेल म्हटले होते

विवाहबाह्य संबंध गुन्हा ठरविणारे कलम 497 रद्द करण्याचा निर्णय पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिला. या घटनापीठात न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या वडिलांनी 1985 मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांनी कलम 497 कायम ठेवले होते.

1985 मध्ये सौमित्री विष्णू खटल्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांनी कलम 497 वैध असल्याचे सांगताना आपल्या निकाला महत्त्वपूर्ण भाष्य केले होते. 497 कलम रद्द केल्यास समाजामध्ये स्वैराचार वाढेल, यातून विवाहबाह्य संबंध वाढतील अशी भीती व्यक्त केली होती, मात्र आज न्यायूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी आज कलम 497 अवैध ठरविताना वडिलांचा निर्णय बदलला. पितृसत्ताक विचारसरणी असणारे हे कलम 497 कायम ठेवले जाऊ शकत नाही. लग्नानंतरही स्त्र्ायांना लैंगिक पसंतीपासून रोखता येणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले…

  • घटनेमध्ये स्त्री आणि पुरुष समानता आहे. महिलांना असमानतेची वागणूक देणे हे असंविधानिक आहे.
  • ‘मी, तू आणि आम्ही’ हे लोकशाहीचे खास वैशिष्टय़ आहे. महिलांचा नेहमीच सन्मान केला पाहिजे. त्यामुळे हिंदुस्थानी दंड संहितेतील कलम 497 हे महिलांच्या सन्मानाविरुद्ध आहे. हे कलम अवैध आहे.
  • पत्नी ही पतीची मालमत्ता नाही. त्यामुळे पती हा पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही. विवाहबाह्य संबंध (व्यभिचार) हा फौजदारी गुन्हा ठरू शकत नाही.
  • कलम 497 काय आहे…

कलम 497 हा 158 वर्षे जुना कायदा आहे. व्यभिचाराविरुद्ध या कायद्यानुसार एखाद्या विवाहित पुरुषाने विवाहित महिलेशी संबंध प्रस्थापित केला तर तो गुन्हा ठरतो. या कायद्यानुसार त्या विवाहित महिलेविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, मात्र महिलेच्या पतीने फिर्याद दिली तर आरोपी पुरुषाविरुद्ध गुन्हा नोंद होतो.