राष्ट्रवादी अजित पवार गट आणि शिंदे गटातील वादामुळे गेल्या वर्षभरापासून रायगडचे पालकमंत्रीपद रिक्त आहे. याचा थेट फटका रायगड जिल्ह्याच्या विकासाला बसला आहे. पालकमंत्री पद रिक्त असल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठकच होत नाही यामुळे विकासकामे रखडली आहेत. जिल्ह्याचा 2025- 26 या आर्थिक वर्षासाठी 481 कोटी वार्षिक आराखड्याला राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली होती. मात्र आतापर्यंत यापैकी केवळ 60 टक्के निधी म्हणजेच 288 कोटी मिळाल्याची माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.
रायगड जिल्ह्यासाठी 2025- 26 या आर्थिक वर्षासाठी 481 कोटी वार्षिक आराखड्याला राज्यस्तरीय समितीने मंजुरी दिली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 49 कोटींचा वाढीव निधी जिल्ह्यासाठी मंजूर करण्यात आलेला आहे. मात्र जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्षपद पालकमंत्री यांच्याकडे असते, तर आमदार विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. तसेच जिल्ह्यातील इतर सदस्य निमंत्रित असतात. रायगडाचे पालकमंत्री पद अजूनही रिक्त आहे. शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटात पालकमंत्री पदावरून कुरघोड्या सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याला पालकमंत्री जाहीर झाला नसल्याने जिल्हा नियोजन समिती बैठक झालेली नाही. पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्याचा विकास रखडल्याचे चित्र सर्वत्र दिसू लागले आहे.
जिल्ह्यातील सातही आमदार हे सत्ताधारी पक्षातील आहेत. त्यामुळे विकासकामासाठी सम प्रमाणात निधी प्रत्येक आमदाराला वाटप करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी कामाचे प्रस्ताव सादर करून वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन मंजुरी मिळाली आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ ६० टक्के निधी म्हणजेच २८८ कोटी प्राप्त झाला असल्याची माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.
जिल्हा वार्षिक आराखड्यापैकी २८८ कोटी म्हणजे ६० टक्के निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्राप्त झाला आहे. यापैकी ५० टक्के निधी हा वितरित झाला आहे. जानेवारीच्या १५ तारखेपर्यंत पुढील वर्षीचे प्रस्ताव घेऊन जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तो जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांच्याकडे पाठवण्यात येणार आहे.
उमेश सूर्यवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी
