महिलेने केलेल्या विनयभंगाच्या आरोप प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयातील खटला रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करत याचिका दाखल करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी विक्रोळी दंडाधिकारी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला 27 जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ता असलेल्या मनोज दुबे यांनी एका महिलेचा विनयभंग केला असा त्यांच्यावर आरोप असून या प्रकरणी त्यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 78 आणि 79 अंतर्गत घाटकोपर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी विक्रोळी दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला असून हा खटला रद्द करण्याची मागणी करत दुबे यांनी अॅड. गणेश गुप्ता आणि अॅड. साहिल घोरपडे यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती एस.एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला व विक्रोळी दंडाधिकारी न्यायालयातील खटल्याला तूर्तास स्थगिती देत सुनावणी 24 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
