मोदी सरकारने सीबीआयची वाट लावली;आलोक वर्मांचा राजीनामा

3

सामना ऑनलाईन, नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सीबीआय संचालकपदावरून हटविल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात आलोक वर्मा यांनी नोकरीचाच राजीनामा दिला आहे. अग्निशमन आणि होमगार्ड महासंचालकपदावर रुजू न होता वर्मा यांनी राजीनामा मोदी सरकारच्या तोंडावरच फेकला आहे. दरम्यान, तब्बल 40 वर्षे सेवा बजावणारे वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी वर्मा यांना अत्यंत अपमानास्पद वागणूक देणाऱ्या मोदी सरकारविरुद्ध सर्वत्र तीक्र संताप व्यक्त होत आहे. देशाची सर्वोच्च तपास यंत्रणा असलेल्या ‘सीबीआय’ची या सरकारने वाट लावली, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

मांस निर्यातदार मोईन कुरेशीची चौकशी थांबविण्यासाठी सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी पाच कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप सप्टेंबर 2018 मध्ये झाला. संचालक आलोक वर्मा यांनी चौकशी करून अस्थाना यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यापासून सीबीआयमध्ये वादळ उठले. अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या वादळात मोदी सरकारने उडी घेतली आणि वर्मा व अस्थाना यांना 31 ऑक्टोबर 2018ला मध्यरात्री सक्तीच्या रजेवर पाठविले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दणका दिला आणि 8 जानेवारीला वर्मा यांनी पुन्हा संचालकपदी नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले. वर्मा संचालक पदावर पुन्हा रुजू झाल्याने मोदी सरकारच्या ‘वर्मी’ घाव बसला. तत्काळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समितीची बैठक होऊन गुरुवारी वर्मा यांना संचालकपदावरून हटविले आणि त्यांची नियुक्ती केंद्रीय अग्निशमन आणि होमगार्ड महासंचालक पदावर केली. या समितीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. शिकरी आणि लोकसभेतील काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खरगे हे दोन सदस्य होते. खरगे यांनी वर्मा यांना हटविण्यास विरोध केला; पण दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने वर्मा यांना हटविले. वर्मा यांनी अग्निशमन आणि होमगार्ड महासंचालक पदावर नियुक्त न होता नोकरीचाच राजीनामा दिला आहे.

होमगार्ड, अग्निशमन महासंचालकपदाची वयोमर्यादा ओलांडली

केंद्रीय कार्मिक विभागाच्या सचिवांना पाठविलेल्या राजीनामापत्रात आलोक वर्मा यांनी चपराक दिली आहे. ‘‘सीबीआय संचालकपदावरून मी 2017ला निवृत्त झालो होतो. सरकारने दोन वर्षांची मुदतवाढ 31 जानेवारी 2019 पर्यंत दिली होती. माझा टेन्युअर फिक्स होता तरी हटविले आणि माझी नियुक्ती अग्निशमन आणि होमगार्ड महासंचालकपदावर केली; परंतु या पदासाठीची माझी वयोमर्यादा संपलेली आहे. त्यामुळे मी सीबीआय संचालकपदावरून सेवेचा राजीनामा देत आहे’’, असे वर्मा यांनी म्हटले आहे.

बिनबुडाचे, अत्यंत हीन दर्जाचे आरोप

  • राजीनामा दिल्यानंतर आलोक वर्मा यांनी एक निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात त्यांनी राकेश अस्थाना आणि मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीचे वाभाडे काढले आहे.
  • माझ्यावर जे अकारण आरोप केले गेले त्याचे स्पष्टीकरण माझ्याकडून घेण्याची तसदीही निवड समितीने घेतली नाही. नैसर्गिक न्यायापासून मला रोखले. केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) दिलेला अहवाल हा पूर्णपणे त्या व्यक्तीने (अस्थाना) केलेल्या आरोपांवर आहे; पण अस्थानांचीच सीबीआयकडून चौकशी सुरू आहे, या वास्तवाकडे समितीने दुर्लक्ष केले.
  • सीबीआय संचालकपदावरून मला हटविताना माझ्यावर खोटारडे, बिनबुडाचे आणि अत्यंत हीन दर्जाचे आरोप करण्यात आले. ज्या व्यक्तीने (अस्थाना) हे आरोप केले ती व्यक्तीच स्वतः अनैतिक कृत्यात गुंतलेली आहे.
  • सीबीआय ही देशाची महत्त्वाची तपाससंस्था आहे. त्याच्या स्वातंत्र्याची जपणूक झालीच पाहिजे.

वर्मांवर सहा आरोप खोटे; चार अकारण- खरगे

समितीतील एक सदस्य मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक लेखी निवेदन समितीपुढे मांडले होते. वर्मा यांच्यावर केलेल्या 10 आरोपांमध्ये सहा आरोप खोटे आहेत. चार आरोप अकारण केले आहेत. त्याची आणखी चौकशी करावी. वर्मा यांना स्पष्टीकरण देण्याची संधी मिळावी. त्यांना हटवू नये, असे खरगे यांनी म्हटले होते.

कोण आहेत आलोक वर्मा

  • 1979 बॅचचे आयपीएस अधिकारी असलेले आलोक वर्मा हे  केंद्रशासित प्रदेश कॅडरचे अधिकारी आहेत.
  • सुमारे 40 वर्षे पोलीस सेवेचा त्यांचा दीर्घ अनुभव आहे. सीबीआयचे 27वे संचालक ते होते.
  • दिल्ली पोलीस दलात सहायक पोलीस आयुक्त म्हणून कारकीर्दीला सुरुवात
  • करणारे आलोक वर्मा यांनी अंदमान-निकोबारचे पोलीस महासंचालक, पुडुचेरी, मिझोरामचे महानिरीक्षक, तिहार कारागृह महानिरीक्षक, दिल्ली पोलीस आयुक्त म्हणून काम केले आहे.

पंतप्रधानांनी चुकीचे काही केले नसेल तर ‘राफेल’ची चौकशी होऊ देण्यास त्यांना काय अडचण आहे?-अरविंद केजरीवाल

मोदी सरकारने पिंजऱ्यातला पोपट पिंजऱ्यातच ठेवण्याची काळजी घेतली. तो पोपट उडाला तर बाहेर आपले ‘भंडाफोड’ करेल, अशी भीती पंतप्रधानांना वाटली- कपिल सिब्बल