इस्रायल–इराण–अमेरिका संघर्ष तीव्र होत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी मंत्रिमंडळ सुरक्षा समितीची (सीसीएस) उच्चस्तरीय बैठक बोलावून जागतिक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला. संघर्षाचा हिंदुस्थानवर होणारा संभाव्य परिणाम आणि मध्य पूर्वेत वास्तव्यास असलेल्या सुमारे 97 लाख हिंदुस्थानींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न या बैठकीत केंद्रस्थानी होता.
ही बैठक पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी, पार पडली. 28 फेब्रुवारी रोजी इराणमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाबाबत समितीला माहिती देण्यात आली. मध्य पूर्वेतील मोठ्या हिंदुस्थानी समुदायाच्या सुरक्षेबाबत समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली.
बैठकीत संकटामुळे हिंदुस्थानी प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचाही आढावा घेण्यात आला. तसेच प्रादेशिक सुरक्षेवरील आणि आर्थिक घडामोडींवरील संभाव्य परिणामांचाही विचार करण्यात आला.
सीसीएसने सर्व संबंधित विभागांना प्रभावित हिंदुस्थानी नागरिकांना आवश्यक ती मदत करण्याच्या सूचना दिल्या. संघर्ष त्वरित थांबवून संवाद आणि कूटनीतीच्या मार्गाने तोडगा काढण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
दरम्यान, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी इराण, इस्रायल आणि आखाती देशांतील समकक्ष मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आहे. त्यांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन करत हिंदुस्थानची चिंता व्यक्त केली. प्रश्नाचे निराकरण संवाद आणि कूटनीतीतूनच व्हावे, अशी भूमिका हिंदुस्थानने पुन्हा एकदा मांडली आहे.
प्रदेशातील हिंदुस्थानी दूतावासांनी नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा, सतर्क राहण्याचा आणि दूतावासांशी संपर्कात राहण्याचा सल्ला दिला आहे.
मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणावर हिंदुस्थानी समुदाय वास्तव्यास आहे. संयुक्त अरब अमिरातमध्ये सुमारे 30 लाख 90 हजार, सौदी अरेबियामध्ये 20 लाख
75 हजार, कुवैतमध्ये 1 दशलक्षहून अधिक, कतारमध्ये 8 लाख 30 हजार
ओमानमध्ये 6 लाख 62 हजार आणि बहरीनमध्ये सुमारे 3 लाख 47 हजार हिंदुस्थानी राहतात.
इस्रायल आणि अमेरिकेकडून इराणमध्ये करण्यात आलेल्या कारवायांनंतर तेहरानकडून प्रत्युत्तराची घोषणा करण्यात आली असून, त्यामुळे संघर्ष आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक तेलपुरवठा आणि प्रादेशिक स्थैर्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
