मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हिंम्मत नाही अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. तसेच अमित शहा हे महाराष्ट्रातल्या गुंडांचे आणि भ्रष्टाचाऱ्यांचे दिल्लीतले सेनापती असा घणाघातही संजय राऊत यांनी केला.
मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की सिडकोच्या जमिनीचा विषय चालवण्याची जबाबदारी पत्रकारांची नाही का? एक लक्षात आहे घ्या बॅरिस्टर अंतुले यांना मुख्यमंत्री पदावरून पत्रकारांमुळे जावं लागलं होतं. शिवाजीराव निलंगेकर पाटील या मुख्यमंत्र्यांना सुद्धा जे प्रश्न निर्माण झाले ते पत्रकाराने निर्माण केलेले प्रश्न होते. हा विषय महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या मीडियाने सुद्धा चालवत राहिला पाहिजे. हा साधा विषय नाहीये. हजारो प्रकल्पग्रस्त नवी मुंबई आणि रायगड भागामध्ये जमिनीच्या तुकड्यासाठी त्यांच्या जमिनी गेलेल्या आहेत ते रांगेत उभे आहेत. त्यांना जमिनीचा तुकडा मिळत नाहीये आणि पाच हजार एकर जमीन एका व्यक्तीला संजय सिरसाठ आणि एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने दिली जाते. सिडकोने 30 वर्ष ही जमीन बिवलकरांची नाही हे सांगण्यात घालवलेले आहे. सुप्रीम कोर्टाचंही तेच म्हणणं असताना सगळी प्रक्रिया डावलून जेव्हा 5 हजार एकर जमीन देण्याचा निर्णय होतो त्याचा अर्थ काय? 50 हजार कोटी गेले कुठे, कोणापर्यंत गेले? या 50 हजार कोटीला दिल्ली पर्यंत पाय फुटलेत हे त्यांचेच लोक सांगतात.
तसेच मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची राज्याच्या मुख्यमंत्र्यामध्ये तेवढी हिंम्मत दिसत नाही. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडून आमच्या अपेक्षा होत्या. पण ती हिंम्मत मला दिसत नाही. ज्या पद्धतीने त्यांनी संजय शिरसाठ, माणिक कोकाटे, संजय राठोड अन्य काही मंत्री असतील त्यांच्यावरती कारवाया करण्यापासून यंत्रणेला थांबवलेलं आहे. त्यांना संरक्षण दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरचा विश्वास लोकांचा नष्ट झालेला आहे. अर्थात तो अमित शहावरती आहे का? तर अजिबात नाही. हे महाराष्ट्रातल्या गुंडांचे भ्रष्टाचाऱ्यांचे दिल्लीतले सेनापती आहेत हे आम्हालाही माहिती आहे. पण आम्ही आमचं कर्तव्य करतो असे संजय राऊत म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस या राज्याचे गृहमंत्री आहेत. आणि राज्याच्या गृहमंत्र्याच्या नाकासमोर डोळ्यासमोर जर हा एवढा घोटाळा भ्रष्टाचार सुरू असेल तर गृहखातं कुचकामी, दुबळं आणि पंगू आहे. अँटी करप्शन ब्युरो बरखास्त करून टाका. राज्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक खातं जे पोलीस खात्याचा भ्रष्टाचार विरोधी त्याला एक महासंचालक पोलीस अधिकारी आहे IPS दर्जाचा बरखास्त करून टाका असे संजय राऊत म्हणाले.
सिडको प्रकरण न्याय प्रविष्टच आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला सुप्रीम कोर्टात स्टे आहे. आणि स्टे असतानाही 5 हजार एकर जमीन एकनाथ शिंदे आणि संजय शिरसाट एका व्यक्तीला देतात आणि त्यातून त्यांना 20 हजार कोटीचा मलिदा मिळतो. त्यांनी सांगावं नाही मिळाला. जर मिळाला नसेल तर का जमीन दिली? कदाचित हा आकडा त्यांना कमी वाटत असेल जास्तही असेल.
ज्यांच्याकडे हा विषय पाठवायला पाहिजे ते अमित शहाजी देशाचे गृहमंत्री यांच्या ताब्यामध्ये सीबीआय किंवा ईडी वगैरे वगैरे वगैरे वगैरे तपास यंत्रणा आहेत. आणि त्या फक्त विरोधकांच्या त्यांच्या राजकीय विरोधकांचे गळे दाबण्यासाठी वापरण्यात येतात. माझं त्यांना आव्हान आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलं आहे की ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचाऱ्यांची जागा तुरुंगात आहे. एकही भ्रष्टाचारी सुटणार नाही. मैने तो इडी को खुली छूट दी है, मग त्या खुल्या छूट मधून एकनाथ शिंदे आणि संजय शिरसाट यांचा 50 हजार कोटीचा हा घोटाळा कसा काय सुटू शकतो? हे मला समजून घेण्यासाठी मी अमित शहांना पत्र लिहिलं आहे. या प्रश्नाचा विषयाचा पाठपुरावा सातत्याने केला जाईल. काल महाराष्ट्रामध्ये रोहित पवार यांनी सुद्धा चांगल्या प्रकारे हा विषय मांडण्याचा प्रयत्न केला आज मीही मांडतोय. राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणतात ना पुरावे कुठे आहेत, आतापर्यंत त्यांना 50 प्रकरणाचे पुरावे दिले साधी त्यांनी पोहोच देण्याची त्यांच्या सौजन्य नाही. हे भ्रष्टाचारांचे राज्यातले सरदार आहेत आणि सेनापती इथे बसलेले आहेत. तसेच या लोकांनी महाराष्ट्राचं चारित्र्य बिघडवून टाकलेलं आहे. महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा, महाराष्ट्राच चारित्र्य, महाराष्ट्राची संस्कृती, याच्यावर टांग वर करण्याचं काम या लोकांनी केलं असेही संजय राऊत म्हणाले.
