हजारो शिक्षकांना बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. यात मोठय़ा प्रमाणावर संस्थाचालक आणि अधिकाऱयांनी मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होत आहे. बोगस शिक्षक भरतीप्रकरणी नागपुरातील काही अधिकाऱयांवर कारवाई झाली असली तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात याची व्याप्ती आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापेक्षा हा घोटाळा मोठा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.
राज्य सरकारने 2012 मध्ये शिक्षक भरतीवर बंदी आणली. त्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सुद्धा सुरू करण्यात आली. 2019 ते 2022 दरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर शिक्षक भरती करण्यात आली. मात्र अनेक नियुक्त्या 2012 पूर्वीच दाखवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच एकाच व्यक्तीला दोनदा नियुक्ती देण्याचा प्रकारही उघड होत आहे. अनेक ठिकाणी बोगस प्रमाणपत्र देऊन नियुक्ती देण्याच्या तक्रारी आहेत. मुख्याध्यापक पदासाठी पात्रता नसताना खोटी कागदपत्रे जोडून नियुक्त्या करण्यात आल्या आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे पात्र विद्यार्थी मात्र नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत.
शिक्षक भरतीचा तपशील जाहीर करा
राज्यात 2012 नंतर एकूण किती शिक्षकांची भरती झाली, मंजूर पदे किती होती, किती पदे भरण्याचा आदेश देण्यात आला आणि नियुक्ती देण्यात आलेल्या शिक्षकांची नावे व रुजू होण्याचा दिनांक याची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.
न्यायालयीन चौकशी करा
पोलीस विभाग या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करू शकणार नाही. यामुळे सेवानिवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती स्थापन करावी. या समितीमध्ये शिक्षण विभागातील सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी, सायबर विभागातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांचा सुध्दा समावेश करावा असे देशमुख म्हणाले.
