राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांमध्ये हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप करत विधान परिषदेत शिवसेना गटनेते अॅड. अनिल परब यांनी त्याचे ढीगभर पुरावेच आज सादर केले. 2 हजार कोटींची तरतूद असतानाही 18 हजार कोटींच्या निविदा काढून हा भ्रष्टाचार केला गेला आहे. हा भ्रष्टाचार करणारे जलसंधारण संचालक सुनील कुशिरे यांना निलंबित करून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यातील जलसंधारणाच्या कामांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याबाबत विधान परिषदेत अनिल परब यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. जलसंधारण महामंडळाचे संचालक सुनील कुशिरे यांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावेच त्यांनी सभागृहासमोर दाखवले. जलसंधारणाच्या कामांसाठी 9 हजार कंत्राटदारांनी टेंडर्स भरली होती. त्यातील एक हजार टेंडर्स काही ना काही कारणे दाखवून रद्द करण्यात आली. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात दोन हजार कोटी रुपयांची कामे दिली गेली. खर्च वाढवून टेंडर्स मंजूर केली गेली, असा आरोप करत गेल्या चार वर्षांत कुशिरे यांच्या माध्यमातून दिल्या गेलेल्या निविदांची उच्चस्तरीय चौकशी करा, तत्पूर्वी कुशिरे याला निलंबित करा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली. कुशिरे सरकारचा जावई लागतो का, असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
एसआयटी चौकशी करणार
सभापती राम शिंदे यांनी यावर हस्तक्षेप करत अनिल परब यांना त्यांच्याकडे असलेली माहिती मंत्री राठोड यांना पुढील कारवाईसाठी देण्याच्या सूचना दिल्या. सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले.
सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवतेय
विरोधी पक्षाचे सदस्य पुराव्यानिशी नाव घेऊन आरोप करत असल्याने सरकारने या प्रकरणाची विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) केली पाहिजे, अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली. 25 लाखांच्या कामासाठी 5 कोटींच्या निविदा काढल्या गेल्याचे पुरावे असतानाही सरकार कुशिरे यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतेय, असे ते म्हणाले. त्यानंतरही मंत्री राठोड यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न करताच विरोधी आमदारांनी भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्याचे निलंबन झालेच पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली.
तक्रारींचा अहवाल मिळूनही निलंबन का नाही?
जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी कुशिरे यांच्याविरोधात चौकशीचा अहवाल आल्याने त्यांची बदली करण्यात आल्याचे सांगत त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी संचालक कुशिरे यांच्याविरोधातील तक्रारींचा अहवाल मिळाल्यानंतरही निलंबनाची कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला.
