लेख – शक्सगाम खोरे : सीमावादाचे नवे केंद्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>व्ही. के. कौर 

भारत आणि चीन यांच्यातील शक्सगाम खोऱ्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. भारताने या सामरिकदृष्टय़ा अतिशय संवेदनशील प्रदेशाला स्पष्टपणे भारतीय क्षेत्र घोषित करत, तेथे सुरू असलेल्या चिनी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर तीव्र आक्षेप नोंदविल्यानंतर या वादाला नवे परिमाण मिळाले आहे. काही दिवसांपूर्वी भारताने व्यक्त केलेल्या भूमिकेला प्रत्युत्तर देताना चीननेही आपली बाजू मांडत या कारवायांचे समर्थन केले आणि त्यामुळे हा विषय व्यापक भू-राजकीय तणावाचा भाग बनत चालल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

पूर्व लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर गेल्या काही वर्षांपासून असलेला तणाव पूर्णपणे निवळलेला नसतानाच, आता चीनने शक्सगाम खोऱ्यामध्ये आपल्या विस्तारवादी हालचाली तीव्र केल्या आहेत. जम्मू आणि कश्मीरचा अविभाज्य भाग असलेले हे खोरे आणि तेथे चीनकडून सुरू असलेले रस्तेबांधणीचे काम यामुळे भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा तणाव निर्माण केला आहे. भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेत चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना कायदेशीर आणि लष्करी भाषेत इशारा दिला आहे. हा केवळ जमिनीचा वाद नसून, भारताच्या सियाचीन या सर्वात महत्त्वाच्या लष्करी तळाला घेरण्याचा एक मोठा कट असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

शक्सगाम खोऱ्याला ‘ट्रान्स काराकोरम ट्रट’ असेही म्हटले जाते. हा प्रदेश काराकोरम पर्वतरांगांमध्ये, उत्तरेला चीनच्या झिनजियांग प्रांताला, तर दक्षिण आणि पश्चिमेला पाकिस्तानव्याप्त कश्मीरला लागून आहे. हे सुमारे 5800 चौरस किलोमीटरचे अत्यंत दुर्गम पण सामरिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. ऐतिहासिक संदर्भाचा विचार केल्यास, ऑक्टोबर 1947 मध्ये जम्मू आणि कश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले आणि त्यासोबतच शक्सगाम खोऱयराचाही कायदेशीरदृष्टय़ा भारतात समावेश झाला. प्रत्यक्षात मात्र पाकिस्तानने कश्मीरचा काही भाग बळकावल्यामुळे भारताला या खोऱ्यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रस्थापित करता आले नाही. 1950च्या दशकात चीनने पूर्व हुंझा भागात हालचाली सुरू केल्या. त्याच काळात भारत-चीन संबंधांमध्ये तणाव वाढत होता. पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत चीनशी जवळीक साधण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनच 1963 मध्ये पाकिस्तान आणि चीन यांच्यात सीमा करार झाला आणि पाकिस्तानने शक्सगाम खोऱ्यासह यारपंद नदी परिसर चीनकडे दिला. 5180 चौरस किलोमीटरचा हा भूभाग चीनला आंदण म्हणून देणारा हा करार तेव्हाही फेटाळला होता आणि आजही भारत सरकारची अधिकृत भूमिका हीच आहे की, पाकिस्तानला भारताची जमीन दुसऱ्या देशाला देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून उपग्रहाद्वारे मिळालेल्या छायाचित्रांवरून असे दिसून आले आहे की, चीनने शक्सगाम खोऱ्यात अत्यंत वेगाने पायाभूत सुविधांचे काम सुरू केले आहे. चीनने येथे सुमारे 75 किलोमीटर लांबीचा एक मोठा रस्ता बांधला आहे. या रस्त्याची रुंदी 10 मीटर असून तो सर्व ऋतूंमध्ये लष्करी वाहतुकीसाठी सक्षम आहे. चीनचे हे ‘सलामी स्लायसिंग’ धोरण-म्हणजेच हळूहळू दुसऱ्याचा भूभाग गिळंकृत करणे – आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. चीनने काराकोरम पर्वतरांगेतील अघिल खिंड ओलांडून खालच्या शक्सगाम खोऱ्यात प्रवेश केला आहे. चिनी लष्कराच्या या हालचाली आता भारताच्या नियंत्रणाखालील इंदिरा कोल आणि सियाचीन ग्लेशियरपासून अवघ्या 50  किलोमीटर अंतरावर आहेत. यामुळे भारतीय लष्कराच्या उत्तर सीमेवरील सुरक्षेला थेट आव्हान निर्माण झाले आहे.

शक्सगाम खोऱ्याचे भौगोलिक स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण असल्यामुळे भारतासाठी चीनच्या या हालचाली चिंतेच्या ठरल्या आहेत.  सियाचीन हे जगातील सर्वात उंच युद्धक्षेत्र असून तेथून पाकिस्तान आणि चीन या दोघांवर नजर ठेवणे भारताला शक्य होते. आतापर्यंत भारताला येथे केवळ पाकिस्तानकडून धोका होता. मात्र, शक्सगाम खोऱ्यात चीनने रस्ते बांधल्यामुळे आता चीन उत्तरेकडून सियाचीनवर दबाव आणू शकतो. यामुळे भारताला ‘टू फ्रंट वॉर’ म्हणजेच दोन आघाडय़ांवरील युद्धाची तयारी ठेवावी लागणार आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर हा चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा भाग आहे. शक्सगाममधील हालचालींमुळे चीनला या कॉरिडॉरची सुरक्षा अधिक मजबूत करता येणार आहेत. तसेच भविष्यात भारताच्या लडाखमधील हालचालींवर मर्यादा आणण्याचाही चीनचा इरादा असू शकतो. चीनने बांधलेल्या नवीन रस्त्यांमुळे त्यांचे लष्करी पथक आणि अवजड यंत्रसामग्री अवघ्या काही तासांत भारतीय सीमेजवळ पोहोचू शकते. याउलट, भारतासाठी हे क्षेत्र अत्यंत दुर्गम आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवत्ते रणधीर जायसवाल यांनी यासंदर्भात अत्यंत कडक शब्दांत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, शक्सगाम खोरे हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. आम्ही 1960च्या दशकातील त्या बेकायदेशीर कराराला कधीही मान्यता दिलेली नाही. आमच्या भूभागात जमिनीवरील परिस्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही. भारताचे लष्करप्रमुख उकेंद्र द्विवेदी यांनीही स्पष्ट केले आहे की, भारतीय लष्कर सीमेवरील प्रत्येक हालचालीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तानव्याप्त कश्मीरमध्ये कोणत्याही तिसऱ्या देशाचा हस्तक्षेप किंवा प्रकल्प हा भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन आहे. भारत आपल्या हितांच्या रक्षणासाठी ‘आवश्यक ती सर्व पावले’ उचलण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे, हा संदेश चीनला स्पष्टपणे देण्यात आला आहे.

चीन नेहमीच आंतरराष्ट्रीय मंचावर सांगतो की, कश्मीर हा भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय प्रश्न आहे. मात्र, स्वतः शक्सगाम खोऱ्यात रस्ते बांधून आणि पाकिस्तानला लष्करी मदत देऊन चीन या वादात तिसरा पक्ष बनला आहे. चीनची ही दुटप्पी भूमिका आता जगासमोर उघडी पडली आहे. चीनला या भागात आपले वर्चस्व निर्माण करून भारताला हिमालयाच्या रांगांमध्ये गुंतवून ठेवायचे आहे, जेणेकरून भारताचा हिंदी महासागरातील प्रभाव कमी होईल. मात्र, भारतानेही आता आपली रणनीती बदलली आहे. लडाखमधील दौलत बेग ओल्डी आणि अन्य सीमावर्ती भागांत भारतानेही पायाभूत सुविधांचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. हे चीनला जशास तसे उत्तर देणारे पाऊल आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, भारताने आजवर शक्सगाम खोऱ्यावर प्रत्यक्ष लष्करी नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामागे भौगोलिक अडचणी, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि व्यापक लष्करी प्राधान्यक्रम कारणीभूत राहिले. मात्र चीनकडून सुरू असलेली बांधकामे पाहता, हा प्रश्न केवळ कागदोपत्री दाव्यापुरता मर्यादित ठेवणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रपणे उपस्थित होत आहे. डोकलाम संघर्षानंतर चीनने आपल्या सीमावर्ती भागांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्याचा वेग वाढवला आहे. शक्सगाम खोऱ्यातील घडामोडी त्याच धोरणाचा भाग मानल्या जात आहेत. भारताने चीनच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवतानाच  सामरीक सज्जतेबाबतही सजग राहणे गरजेचे आहे. चीन हा कावेबाज देश असल्याचे इतिहासाने अनेकदा दाखवून दिले आहे. त्यामुळेच भारताने नेहमीच चीनसोबत सावध पवित्रा घेत आर्थिक व व्यापारी संबंध पुढे नेण्याचे धोरण अवलंबले. वर्तमानातील जागतिक राजकारणात अमेरिकन वरवंटा वेगाने फिरू लागल्यामुळे भारताने चीनला काही प्रमाणात चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शह-काटशहाच्या राजकारणात तो योग्य असेलही; परंतु भारताने प्रत्येक पाऊल सावधगिरीने टाकणे आवश्यक आहे, हाच शक्सगाम प्रकरणाचा धडा आहे.