<<< प्र. ह. दलाल >>>
घटनेने आणि शिक्षण हक्क कायद्याने 14 वर्षे पर्यंतच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण देणे ही शासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यात विद्यार्थ्यांची सुरक्षिततादेखील आलीच. झालावाडसारख्या घटनांना जबाबदार असणारे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. याशिवाय या देशातील शिक्षण व्यवस्था सुव्यवस्थित होणार नाही. ही काळाची गरज आहे. राजस्थानमधील या दुर्घटनेपासून बोध घेऊन इतर सर्वच राज्यांतील शासन-प्रशासनाने जागे व्हावे. उद्या कदाचित उशीर झालेला असेल!
राजस्थानच्या झालावाड येथील एका प्राथमिक शाळेचे छत कोसळले, सात कोवळ्या विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, 50-60 विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली दबले. काय दुर्दशा करून ठेवली ठेवली आहे आपल्या शिक्षण क्षेत्राची! सकाळी लवकर उठून, तयार होऊन, आनंदाने शाळेचे दप्तर पाठीवर घेऊन हसत हसत ‘स्कूल चले हम’ म्हणत शाळेत गेलेल्या विद्यार्थ्यांवर मृत्यूचे पाश आवळल्याची ही दुःखद घटना पाहून अस्वस्थ मनाने डोळ्यांत अश्रू आले नाही तरच नवल!
विद्यार्थ्यांचा नाहीच का कोणी वाली? थोडा अधिक विचार केला तर लक्षात येईल, ही घटना आपल्या देशात नवीन नाही. सातत्याने आपल्या देशात अशा दुर्दैवी घटना वेगवेगळ्या कारणांनी होतच असतात. कुठे शाळेला आग लागून कोवळे जीव आगीत भस्म होतात. (आठवते का, काही दशकांपूर्वी तामीळनाडूच्या कुंभकोणम येथील शाळेच्या आगीत 90 विद्यार्थ्यांचा करुण अंत झाला होता.) कुठे शालेय पोषण आहारच मृत्यूला कारणीभूत होतो, तर आणखी कुठे विद्यार्थ्यांवर शाळेच्या आवारातच लैंगिक अत्याचार होतात. सातत्याने हे सर्व होत असताना कुंभकर्णी झोप लागलेले आमचे शिक्षण क्षेत्र आणि बधिर मनाचा समाज हडबडून जागा होत नाही याचे दुःख वाटते. समाजाचे मन आणि भावनासुद्धा बधिर झाल्या आहेत की काय, अशी शंका येते शिक्षणाचे महत्त्व सर्वच मान्य करतात पण तरीसुद्धा सर्वाधिक दुर्लक्षित क्षेत्र जर कोणते असेल तर ते शिक्षण क्षेत्र आहे हे एक कटुसत्य पुनः पुन्हा अशा घटनांनी सिद्ध होत आहे.
प्रसंग टाळता आला नसता का? घटना घडल्यानंतर नेहमीप्रमाणे मंत्री आणि अधिकारी थंड आणि निर्विकार चेहऱ्याने मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत घोषित करतात आणि तीन-चार दिवसांतच सर्व जनता नेहमीप्रमाणे आपापल्या दैनंदिन जीवनात रमते, पण ज्या घरातील मुलांचा मृत्यू झालेला असतो ते कुटुंब मात्र आयुष्यभर दुःखाचा डोंगर सांभाळून कसेबसे जीवन जगत असते. शाळांना विविध योजनांसाठी शासनातर्फे अनुदान मिळते, विविध योजनांवर कोट्यवधी रुपये तरतूद केल्याचेही बातम्यांद्वारे कळत असतं, पण मग हे पैसे नेमके जातात तरी कुठे? शाळांना भेट देण्याची जबाबदारी जिल्हा शिक्षण अधिकारी आणि तालुका अधिकाऱ्यांवर आहे. अधूनमधून तरी त्यांनी शाळेला भेट द्यायलाच हवी. पडक्या इमारती, गळके छत या अधिकाऱ्यांना दिसत नाही का? वेळेवरच उपाययोजना का नाही करत? आपली मुलं त्या शाळांमध्ये नाहीत म्हणूनच की काय? ज्यांचा कोणी नाही वाली ती मुलं सरकारी शाळेच्या हवाली! आता आर्थिक मदत देण्यापेक्षा तीच तरतूद शाळेच्या इमारतींची दुरुस्ती करण्यासाठी करता आली नसती? भ्रष्टाचार हेही त्यामागे एक मोठे कारण आहे. सर्वाधिक नीतिमत्ता या क्षेत्रात हवी तेथेच नेमके उलट चित्र दिसते म्हटले तर हा एक दुर्दैवी अपघात होता, पण तो टाळता आला नसता? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र निश्चितच होकारार्थी आहे. तेथील शिक्षकांच्याही ही गोष्ट लक्षात कशी नाही आली?
महत्त्व कशाला? प्रलोभनांना की शिक्षणाला? आपला देश गरीब आहे. मुलांनी शाळेत यावे म्हणून त्यांच्यासाठी पोषण आहार योजनासारख्या आमिष दाखविणाऱ्या काही योजना राबविल्या जात आहेत. त्यांचा हेतू चांगला असला तरी व्यवहार्यता, वस्तुस्थिती, स्थानिक वातावरण या सर्व दृष्टीने त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय? शालेय पोषण आहार हीसुद्धा अशीच एक योजना. हा पोषण आहारच अनेक वेळा अनेक विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत झाल्याच्याही घटना आपल्याकडे झालेले आहेत. या योजनेसाठी करोडो रुपये खर्च करून विद्यार्थ्यांपेक्षा नेमके कोणाचे पोषण होते याबाबतीतही अनेक बातम्या अजूनमधून वाचायला मिळतात. विद्यार्थ्यांना आमिष दाखविण्याऐवजी ते स्वतः होऊन शाळेत येण्याचे आकर्षण निर्माण करणे गरजेचे आहे प्राथमिक शिक्षणाच्या सुविधांचा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा नव्याने गंभीर विचार करण्याची ही वेळ आहे. अनेकदा छळ छावणीतील शिक्षण मुलांना दिले जात आहे अशा शाळांचे स्वरूप बदलून मुलांना शाळा हे दुसरे घर आहे असे वाटले पाहिजे या स्थितीपर्यंत येण्याची गरज आहे. आतापर्यंत खूप मोठी किंमत आपण चुकविली आहे. निदान आता तरी शासन आणि समाजसुद्धा जागृत होईल का?
प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा विचार मांडला जातो, शाळाबाह्य विद्यार्थी शाळेत आणण्याचे प्रयत्न केले जातात ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह आहे, पण हा विषय अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी शिकले पाहिजे. किमान ते साक्षर झाले पाहिजेत. शाळेतील त्यांची गळती कमी झाली पाहिजे. त्यांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी आणि सुरक्षितपणे शिक्षण मिळाले पाहिजे. या विषयाकडे मात्र फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ही बेफिकीर वृत्तीच अशा घटनांना कारणीभूत होते.
कशाला विकासाच्या गप्पा! आजही अनेक ठिकाणी अनेक शाळांची स्थिती केविलवाणी आहे. काही ठिकाणी तर व्हरांड्यांतच, मोकळ्या जागी, झाडाखाली, छत नसलेल्या किंवा आकाशदर्शन घडविणारे छत असलेल्या वर्गात विद्यार्थी कोंबले जातात. अशा हजारो निष्पाप बालकांचे जीव असे वाऱ्यावर सोडण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. राष्ट्राचे आधारस्तंभ म्हणविणारी आपली भावी पिढी आणि देशाचे आधारस्तंभ जेथे घडविले जातात त्या शाळेमध्ये आपण चांगल्या सुविधा देऊ शकत नसू तर विकासाच्या गप्पा मारण्याचा आपल्याला अधिकारच काय? आपल्या महाराष्ट्रातही अनेक शाळांची अवस्था चिंताजनक आहे. शाळा सुरू झाल्या तरी शिक्षक नाहीत. शिक्षक असले तरी त्यांना इतर कामे करण्यासाठी गावभर हिंडावे लागते. विद्यार्थी गेले उडत! अनेक ठिकाणी पुरेसे वर्ग नाहीत वर्ग असले तरी त्यात बसायला धड जमीन नाही. बेंच असले तरी ते मोडके, गळक्या अवस्थेत. तर काही ठिकाणी आकाशदर्शन घडविणारे! अनेक शाळांमध्ये फळा नाही. फळा असेल तर खडू नाही. खडू असेल तर तो फळ्यावर उमटतच नाही. एका शिक्षकाकडे अनेक वर्ग. अशा अवस्थेत लाखो विद्यार्थी स्वतःच्या आणि राष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याचे स्वप्न पाहत शिक्षण घेत आहेत!
आणि म्हणूनच पालकांनी, किंबहुना साऱ्या समाजानेच शासनाला जाब विचारला पाहिजे. घटनेने आणि शिक्षण हक्क कायद्याने 14 वर्षे पर्यंतच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षण देणे ही शासनाची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्यात विद्यार्थ्यांची सुरक्षिततादेखील आलीच. अशा घटनांना जबाबदार असणारे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि सरकारवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. याशिवाय या देशातील शिक्षण व्यवस्था सुव्यवस्थित होणार नाही. ही काळाची गरज आहे. राजस्थानमधील या दुर्घटनेपासून बोध घेऊन इतर सर्वच राज्यांतील शासन-प्रशासनाने जागे व्हावे. उद्या कदाचित उशीर झालेला असेल!
