>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, [email protected]
गेल्या सहा आठवड्यांपासून माध्यमांचे लक्ष इराण-अमेरिका युद्धाच्या घडामोडींवर आहे. याच काळात कॅनडा आता खलिस्तानी दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी पुढे येत आहे. अमेरिकेसोबत सध्या कॅनडाचे संबंध ताणलेले असल्यामुळे जागतिक स्तरावर चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताशी व्यापार आणि सहकार्य वाढवणे कॅनडाला आवश्यक वाटत आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानांच्या भारत भेटीत काही महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱया झाल्या आहेत. कॅनडा आपल्या देशातील खलिस्तानी उग्रवाद्यांवर लगाम घालत भारताशी आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करत असून हे पाऊल भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे ठरत आहे.
कोम्बॅटिंग हेट अॅक्ट हा कायदा कॅनडाच्या प्रतिनिधीगृहाने अलीकडेच संमत केला. या कायद्यामुळे त्या देशामध्ये उजळ माथ्याने वावरणाऱया खलिस्तानी चळवळीला पायबंद बसणार आहे. भारताने कॅनडामधील खलिस्तानी गटांच्या विविध हालचालींबद्दल त्या देशाकडे वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली होती. कॅनडाचा हा कायदा म्हणजे भारतीय राजनैतिक मुत्सद्देगिरीचा विजय आहे. भाषण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवादावर पांघरुण घातले जाऊ शकत नाही, असाच संदेश या कायद्याने दिला आहे या कायद्यातील तरतुदींनुसार बंदी घालण्यात आलेल्या ‘बब्बर खालसा’सारख्या खलिस्तानी संघटनांना आपले झेंडे किंवा प्रचार साहित्य सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करता येणार नाही. अशी कोणतीही कृती बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. तसेच धार्मिक स्थळांच्या बाहेर लोकांना अडवणे किंवा धमकावण्याचे प्रकार हा गुन्हा मानला जाणार आहे. तेथील खलिस्तानी गटांच्या उपक्रमांकडे ‘फ्री स्पीच’ म्हणून प्रदीर्घ काळ पाहिले जात होते, पण खलिस्तानी तत्त्वज्ञान म्हणजे केवळ वैचारिक विरोध नसून हे तत्त्वज्ञान म्हणजे संघटित दहशतवादाचा आणि फुटीरतावादाचा भाग असल्याचे लक्षात आल्याने कॅनडा सरकारने भाषण स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून ‘कोम्बॅटिंग हेट अॅक्ट’ हा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला.
या कायद्यातील तरतुदींनुसार बंदी घालण्यात आलेल्या ‘बब्बर खालसा’सारख्या खलिस्तानी संघटनांना आपले झेंडे किंवा प्रचार साहित्य सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करता येणार नाही. अशी कोणतीही कृती बेकायदेशीर ठरविण्यात आली आहे. खलिस्तानी झेंडे फडकवणे, दहशतवादी संघटनांचे उदात्तीकरण करणे अशा गटांच्या प्रचारात सहभागी होणे या सर्व गोष्टी आता या कायद्यांतर्गत आणण्यात आल्या आहेत. कॅनडात खलिस्तानी विचारांच्या गटांचा प्रभाव मोठा आहे. त्यांच्याकडून हा कायदा येऊ नये म्हणून दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला. शीख समाज कॅनडामध्ये मोठय़ा संख्येने आहे. त्यातील लहानसा, पण प्रभावी गट खलिस्तानी तत्त्वज्ञानाचा पुरस्कार करणारा आहे.
प्रारंभी भारताचे म्हणणे कॅनडाकडून गांभीर्याने घेतले जात नव्हते. अनेक खलिस्तानी दहशतवादी त्या देशात आश्रयाला असल्याकडेही भारताने लक्ष वेधले होते, पण त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मात्र आता कॅनडा सरकारचेही डोळे उघडले. कॅनडाच्या लोकप्रतिनिधींनी संमत केलेल्या ‘कोम्बॅटिंग हेट अॅक्ट’मुळे त्या देशात सक्रिय असलेल्या खलिस्तानी गटांना पायबंद बसेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
दुसरीकडे भारत आणि कॅनडामध्ये ऊर्जा, व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील सहकार्याच्या एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा प्रारंभ झाला आहे. विशेषतः युरेनियम पुरवठय़ाचा करार हा भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या करारानुसार, कॅनडा भारताला मोठय़ा प्रमाणात युरेनियमचा पुरवठा करणार आहे. भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले इंधन स्थिरपणे उपलब्ध राहावे यासाठी हा करार निर्णायक ठरणार आहे.
भारताची ऊर्जा-मागणी सातत्याने वाढत आहे. औद्योगिकीकरण, नागरीकरण आणि ‘डिजिटल’ अर्थव्यवस्थेच्या विस्तारामुळे ऊर्जा-वापरात प्रचंड वाढ होताना दिसते. अशा परिस्थितीत स्वच्छ, स्थिर आणि दीर्घकालीन ऊर्जास्रोत म्हणून अणुऊर्जेचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.
भारताने गेल्या काही वर्षांत नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रात मोठी झेप घेतली असून सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प मोठय़ा प्रमाणावर उभारले जात आहेत. तथापि, या ऊर्जा स्रोतांची एक मर्यादा आहे. हवामानावर हे प्रकल्प अवलंबून असल्याने त्यातून सातत्याने ऊर्जा निर्माण होत नाही. अशा परिस्थितीत अणुऊर्जा ही स्थिर आणि विश्वासार्ह ऊर्जा म्हणून महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे भारताने अणुऊर्जेच्या क्षमतेत मोठया प्रमाणात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. अशा या अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे युरेनियम. भारतामध्ये युरेनियमचे साठे असले तरी त्यांचे उत्पादन मर्यादित आहे. देशाच्या एकूण गरजेच्या तुलनेत देशांतर्गत उत्पादन अपुरे पडते. त्यामुळे भारताला युरेनियम आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. कॅनडासारख्या विश्वासार्ह आणि संसाधन समृद्ध देशाकडून दीर्घकालीन पुरवठा मिळणे, हे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. कॅनडा हा जगातील प्रमुख युरेनियम उत्पादक देशांपैकी एक. भारताला कॅनडाकडून मिळणारा पुरवठा अणुऊर्जा क्षेत्राच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. भारताने भविष्यात अणुऊर्जा उत्पादन वाढवण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळे अशा करारांमुळे दीर्घकालीन ऊर्जा-सुरक्षिततेला बळ मिळते.
कार्नी यांच्या दौऱयाचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे महत्त्वाच्या खनिजांसाठीच्या दोन्ही देशांतील सहकार्याचाही मार्ग खुला झाला आहे. लिथियम, निकेल, कोबाल्ट आणि इतर दुर्मीळ खनिजे भविष्यातील तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अत्यंत आवश्यक मानली जातात. इलेक्ट्रिक वाहने, बॅटरी तंत्रज्ञान, ‘सेमीकंडक्टर’ उद्योग आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रासाठी या खनिजांचे महत्त्व झपाटय़ाने वाढत आहे. भारताने अलीकडच्या काळात या क्षेत्रात सक्रिय धोरण स्वीकारले आहे. जगभरातील संसाधन समृद्ध देशांसोबत सहकार्य वाढवून भविष्यातील तंत्रज्ञान उद्योगासाठी आवश्यक असलेली खनिजे सुरक्षित करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे. कॅनडासोबतचे सहकार्य या धोरणाला अधिक बळ देणारे ठरते.
या दौऱ्यात व्यापार सहकार्यालाही नवी चालना देण्याचा प्रयत्न झाला. भारत आणि कॅनडाने द्विपक्षीय व्यापार मोठय़ा प्रमाणात वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. दोन्ही देशांमधील मुक्त व्यापार करारासाठी चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. कॅनडासाठी भारत हा वेगाने वाढणारी आणि जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, तर भारतासाठी कॅनडा हा संसाधन समृद्ध आणि गुंतवणुकीसाठी महत्त्वाचा असा भागीदार आहे. कॅनडातील आर्थिक गुंतवणूकदार संस्था भारतातील पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे आर्थिक सहकार्याचा पाया अधिक मजबूत होऊ शकतो.
खलिस्तानी प्रश्नावर तणाव कायम ठेवणे कोणाच्याही हिताचे नसल्याचे दोन्ही बाजूंना उमगले आहे. कार्नी सरकारच्या कार्यकाळात कॅनडास्थित खलिस्तानी उग्रवाद्यांवर प्रथमच गंभीर कायदेशीर आणि राजनैतिक अंकुश लावण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत, ज्याचा योग्य उपयोग केल्यास दोन्ही देशांमध्ये परस्पर विश्वास आणि सहकार्याचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो.
